कुपोषण हा राष्ट्रीय कलंक असून देशासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सांगितले होते. देशातील विविध राज्यांमधील कुपोषित क्षेत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी हे उद्गार काढले होते.  राज्यातील १५ आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे ८८ लाख लोक राहतात.  याच ठिकाणी म्हणजे ठाणे, नंदुरबार, नाशिक, अमरावती, गडचिरोली, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर आदी जिल्ह्य़ांमध्ये कुपोषणाची मोठी समस्या आहे. आरोग्य विभागाबरोबरच महिला व बालकल्याण विभागाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. दुर्दैवाने या विभागातील सनदी बाबू हे एक तर निर्बुद्ध असावेत अथवा भ्रष्ट व्यवस्थेचे साथीदार असावेत. अन्यथा त्यांनी जाहिरातबाजीवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवले असते. महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे मोठय़ा प्रमाणात मृत्यू होत असताना कुपोषित बालके, माता, गर्भवती महिला यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी सर्व शक्ती खर्च करण्याऐवजी महिला व बालकल्याण खाते दरवर्षी जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करते, याची गंभीर दखल न्यायालयाने स्वत:हून घेतली आहे. कुपोषणामुळे महिला व मुलांच्या होणाऱ्या मृत्यूंकडे दुर्लक्ष करून जाहिरातबाजीवर कसले पैसे उधळता, अशा शब्दात न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागाची कानउघाडणी केली. या विभागाने एका वर्षांत सुमारे १५ कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च केल्यामुळे न्यायालयाने एकूणच जाहिरातबाजीचा हिशेब विभागाकडे मागितला आहे. २०१०-११मध्ये राज्यातील १५ आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये कुपोषण व अन्य कारणांमुळे ५८४५ बालमृत्यू आणि २५,३२७ अर्भक मृत्यूंची नोंद आरोग्य खात्याच्याच अहवालात आहे. यातील सर्वाधिक बालमृत्यू १४८० हे एकटय़ा नंदुरबार जिल्ह्य़ात झाले असून त्यापाठोपाठ ठाण्याचा क्रमांक लागतो. देशात कुपोषणाचे प्रमाण दर हजारी ५६ आहे तर महाराष्ट्रात तेच प्रमाण ४० आहे. कुपोषणाप्रमाणेच दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण प्रचंड आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एक लाख ४८ हजार ८७९ पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले, त्यापैकी १४,८१० नमुने दूषित आढळून आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये दूषित पाण्याच्या नमुन्यांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असताना शासकीय पातळीवर केवळ उदासीनताच नाही तर भ्रष्टाचारही बोकाळला आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ब्लिचिंग पावडरमध्येही मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. कुंपणच शेत खाऊ लागल्यानंतर दाद तरी कोणाकडे मागणार, हा प्रश्नच आहे. या पाश्र्वभूमीवर कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू आणि जाहिरातबाजीवरील कोटय़वधींच्या खर्चाची न्यायालयानेच स्वत:हून दखल घेतल्यामुळे काही प्रमाणात राज्य शासनाच्या भ्रष्ट कारभाराला आळा बसू शकेल. परंतु शासकीय व्यवस्थेतील सर्वच बाबूलोक संवेदनाहीन झाले आहेत का, आपले लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्ष झोपी गेला आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.  अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पालघर येथे बालआरोग्य योजनेचे उद्घाटन केले. त्यांनी राज्यातील बालमृत्यूचा व सरकारच्या जाहिरातबाजीचा आढावा घेतला असता तर बालआरोग्य, कुपोषण आदींवर केल्या जाणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या योजनांमधून खरे पोषण कोणाचे होते ते दिसले असते.