24 February 2020

News Flash

ट्रम्प येती देशा..

ट्रम्प यांचा स्वभावपिंड लक्षात घेता, याबाबत नेमका अंदाज बांधणे हीच एक मोठी जोखीम ठरते!

विश्वासार्हतेचा प्रश्न

सार्वजनिक बँकांमध्येही ठेवी वृद्धीमध्ये सर्वाधिक वाटा स्टेट बँकेसारख्या सुस्थित बँकेचा आहे.

भीमा कोरेगावचे कवित्व

सरकारने एल्गार परिषदेतील सहभागी कार्यकर्ते व बुद्धिवंतांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडला.

अशी कशी मुत्सद्देगिरी?

केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेऊन अवघ्या देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला.

प्रामाणिक प्रयत्न की धूळफेक?

मुख्य आर्थिक प्रवाहातून तोडणे किंवा विलग करणे हे एफएटीएफचे उद्दिष्ट असते. त्यांच्याकडे कोणतेही सुरक्षापथक वगैरे नाही.

गॅस दरवाढीचे राजकीय अर्थकारण!

देशातील कोणताही प्रमुख राजकीय पक्ष इतक्या सरधोपट आणि बाळबोधपणे निर्णय घेत नाही. सरकार कोणाचेही असो, योग्य वेळेची वाट पाहिली जाते.

सत्तेची खाण!

सिंग यांच्या नुसत्या खाणी नाहीत तर रेड्डी बंधूंच्या खाण घोटाळ्यात आरोपी आहेत.

पोलिसी कार्यक्षमतेला ‘गोळी’

दिल्लीतील ही पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते

अत्याचारांशी झुंज सुरूच..

एखाद्याला ‘नराधम’ ठरवले की समाजाच्या दृष्टीने विषय संपतो.

आरक्षण- चक्र उलटे फिरेल?

समाजातील सर्व घटकांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत हे संविधानाला अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली..

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतरची केंद्र सरकारची प्रत्येक कृती विश्वासाचा अभाव दर्शवणारी आणि संशयात भर घालणारीच ठरली आहे.

नाणारनंतर वाढवण?

नाणार तेलशुद्धीकरण, जैतापूर अणुऊर्जा हे एक लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले प्रकल्प पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर वादात सापडले

फक्त उत्साहवर्धक की अर्थपूर्णही?

विपुल मनुष्यबळ हवे असलेले, परिणामी सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र होय.

अवलंबित्व आणि अर्थसंकल्प

जकात कर लागू असताना महापालिकेला वार्षिक आठ हजार कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळायचे.

तिच्या भल्यासाठी..

शिक्षित समाजातील मुलींचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गेल्या काही दशकांत बदलू लागला आहे.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण..

निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर राजकीय पक्ष या गुन्हेगारांचे सारे गुन्हे दुर्लक्षून त्यांना उमेदवारी देतात.

अडकित्त्यातील भूमिका..

भाजपला धड सोडता येत नाही आणि स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण. यातून भाजपशी जुळवून घ्यावे लागते.

ट्रम्प यांची (अ)शांतता योजना

ट्रम्प यांच्या योजनेत पॅलेस्टाइन राष्ट्राला ‘टप्प्याटप्प्याने’ मान्यता दिली जाईल.

सत्तेच्या मस्तीतून बरखास्ती

पाशवी बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात जाते आणि त्यातून सत्तेची मस्ती येते.

सर्वसमावेशकत्वाची लिटमस चाचणी

पार्लमेंटच्या २२ सदस्यांची काश्मीर भेट केंद्र सरकारने गत ऑक्टोबर महिन्यात घडवून आणली, पण त्यातून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही.

इकडे भाजप, तिकडे ‘नागरिकत्व’!

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे सध्या चोहोबाजूंनी घेरले गेले आहेत.

हेही विद्यार्थ्यांचे राजकीयीकरण!

शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या या निर्णयाचे महत्त्व एरवी कुणाला लक्षातही आले नसते.

रोखे म्हणे ‘पारदर्शक’!

राजकीय पक्षांना मदत कोणी केली याचे नाव मात्र जाहीर केले जात नाही.

..सोडी सोन्याचा पिंजरा

ब्रिटिश शिष्टाचार पाळण्याचा मी खूप मनापासून प्रयत्न केला.

Just Now!
X