News Flash

अनुत्तरित आणि अधांतरी

आज दोन वर्षांनंतरही राजकीय मतैक्यापासून सर्व संबंधित पक्ष बहुधा अधिकच दूर गेलेले दिसतात.

संसदेचा अपमान.. कोणता?

विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरल्यापासून पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात आलेलेदेखील नाहीत.

प्रवेशाची पायरी..

केवळ केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेण्यास राज्यांचा विरोध आहे

‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’..

न्या. आनंद यांच्याकडे वर्ग असलेली प्रकरणे पाहता त्यांना बाहेर पडल्यावर संरक्षण पुरवणे शक्य होते. 

ब्लिंकनभेटीचे फलित

अफगाणिस्तानविषयी त्यांनी केलेली वक्तव्ये भारतालाही फार पसंत पडणारी नाहीत.

विश्वासाचा वरदहस्त!

लोकहितासाठी विशेष नियुक्ती’ म्हणून अस्थानांची नवी नियुक्ती झालेली आहे!

विजय दिवसानंतरची जबाबदारी..

कारगिल मोहिमेची चिकित्सा पूर्णत: वस्तुनिष्ठपणे होणे गरजेचे आहे.

प्रवेशाची धूसर दिशा..

अकरावीएवढाच गंभीर प्रश्न बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतही उद्भवला आहे.

सदिच्छा भेटीचा संदेश…

अधिकृतरीत्या चीनने तिबेटचा ग्रास घेतला (चीनच्या मते तिबेटमुक्ती) त्या घटनेला यंदा ७० वर्षे पूर्ण झाली.

हवामान-बदलाच्या झळा

उष्णतेची लाट हे अमेरिकेत हवामानाशी संबंधित मृत्यूंचे प्रमुख कारण बनले आहे.

राज्यात जिंकले, केंद्रात हरले

२०११ मध्ये त्या वेळच्या सरकारने सहकारी संस्थांविषयी सरकारला घटनादत्त अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती संमत केली होती.

सरकारचा ‘धर्म’

पहिल्या लाटेनंतरही याच प्रकारे बाधितसंख्या स्थिरावली आणि यासंबंधी विश्लेषण, चौकशा सुरू असतानाच तिने उसळी घेतली हा इतिहास ताजा आहे.

‘कॅप्टन’ कोण?

अमरिंदर सिंग यांनी पुढील निवडणूक आपल्याच नेतृत्वाखाली होईल, असे जाहीर करून टाकले.

विदानियमन फेऱ्यात ‘मास्टरकार्ड’

मध्यंतरी भारत सरकारने उघडपणे बँका आणि वित्तीय संस्थांना रुपे देयकपत्रांकडे वळण्याचे आवाहन केले होते.

‘सात्त्विक(!) विषपेरणी’चा उद्रेक

दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वोच्च घटनापीठाने २९ जून रोजी त्यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

रोगटपणाची पूर्वअट

लव्ह जिहाद’सारख्या, सर्वोच्च न्यायालयात भुक्कड ठरलेल्या अफवेवर यांच्या राजकीय भाईबंदांचे राजकारण चालू असते.

ओली ‘पुन्हा येतील’?

आघाडी मोडल्यानंतर गेल्या डिसेंबर महिन्यात ओली यांनी नेपाळी संसद बरखास्त केली.

लोकसंख्या नियंत्रणाचा ‘आदेश’

नोकरीत पदोन्नती मिळणार नाही आणि शिधापत्रिकेचा लाभही घरातील चार सदस्यांसाठीच मर्यादित राहील.

किंमत.. तर मोजावीच लागेल!

जून महिन्यातील अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेणारा अहवाल अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केला

न्यायालयातील ‘शास्त्रार्थ’

स्थगितीविरुद्ध मात्र उत्तराखंड राज्याने सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाद मागितली आहे.

डाळ-धोरणाचा गोंधळ

हमीभावाची रक्कम वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात डाळींचे उत्पादन घेतले.

फुटका ‘सेतू’

पहिल्या वर्षी शिक्षण खातेच इतके गोंधळले होते की काय करावे, हे तेथील कुणालाच कळत नव्हते.

सेन्सॉरशाहीला बळ?

भारतासारख्या अत्यंत व्यामिश्र समाजात एकाचे मत दुसऱ्या व्यक्तीला मान्य असेलच असे नाही.

रावत यांची श्रेयदंडेली..

भारताचा जुना शत्रू पाकिस्तानकडूनही अलीकडे ड्रोनच्या माध्यमातून अभिनव कुरापती सुरू झाल्या आहेत.

Just Now!
X