17 August 2018

News Flash

कोंडीतून सुटका नाहीच?

दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई, ठाण्यात वाहतूक कोंडी होते. खड्डे त्याला जबाबदार आहेत.

घराणेशाहीतून फुटीकडे..

द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी यांच्या मृत्यूनंतर पक्षात अपेक्षेप्रमाणेच नेतृत्वाचा वाद सुरू झाला.

संसदनिष्ठ कम्युनिस्ट

२००४च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांचे ६० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आले.

काम करणारी संसद!

संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते.

संपाने काय साधले?

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप अखेर अडीच दिवसांनी मागे घेण्यात आला.

राजकीयीकरणाचा सोस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली बांधिलकी त्यांनी कधीही लपवून ठेवलेली नाही.

नक्षल्यांचा नेमका वेध

नक्षलींच्या पीएलजीए या सैन्यदलाच्या तळाशी ‘बेस फोर्स’ म्हणून जनमिलिशिया काम करते.

रडीचा डाव

जोसेफ यांनी चुकीचा ठरविला आणि राज्यात पुन्हा रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाले.

खासगीपणाचा अधिकार अधांतरीच

स्मार्टफोनमधील संपर्क यादीत आधारच्या टोल फ्री क्रमांकाची नोंद आपल्याकडून झाल्याची कबुली गुगलने दिली

दर, दक्षता आणि धरबंद

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने बुधवारी बहुमताने रेपो दर आणखी पाव टक्क्याने वाढविण्याचा निर्णय घेतला. 

जलनियोजनाचे (पहिले) पाऊल..

देशात सर्वाधिक म्हणजे नऊशे धरणे असलेल्या महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता मात्र केवळ १३ टक्के एवढीच आहे.

कांदेखरेदीची (रड)कथा..

कांदा म्हणजे उत्पादकाला अवघ्या चार महिन्यांत नकदी उत्पन्न देणारे पीक.

दुष्परिणामच अधिक?

देशातील वाहतूकदारांचा गेल्या आठवडय़ातील संप नुकताच संपुष्टात आला.

अश्रू सुकल्यानंतरही..

गेली आठ वर्षे या महत्त्वाच्या महामार्गावरील काम रखडतेच आहे.

आव्हान विश्वास संपादनाचे!

मतदान यंत्रांसमावेत तैनात करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.

धनादेशाची पत वाढावी म्हणून..

धनादेशावर स्वाक्षरी कोणत्या प्रकारे हवी, खाडाखोड कशी नसावी वगैरे बदल घडवून आणणारे नियम अनेक झाले

काँग्रेसला वास्तवाची जाणीव

नव्या व जुन्या नेत्यांचा मेळ साधत काँग्रेस कार्यकारी समितीची रचना करण्यात आली.

आत्मप्रौढीपासून कर-भानाकडे..

मलेशियातील नवनियुक्त सरकारने सरसकट सहा टक्के इतका कमी जीएसटी दर असूनदेखील ही प्रणालीच बरखास्त केली

स्वधर्म राहिला काही?

केरळच्या उच्च न्यायालयाने अटकेचा आदेशही दिला, तेव्हा या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली.

स्वागतार्ह निर्णय

शाळेत पाऊल टाकल्यापासून आठ वर्षे परीक्षा नावाचे प्रकरण अस्तित्वात असले

सहिष्णुता तितुकी वाढवावी..

लोकशाहीमध्ये नेहमीच एक धोका असतो तो बहुसंख्याकवादाचा.

कल्याण हवे की सरशी?

ब्रू समाजानेच नेतृत्वावर दबाव आणून, प्रसंगी मारहाणीची धमकी देऊन हा करार रद्द करण्यास भाग पाडले आहे.

देवळांच्या जमिनी; जमिनींचे भ्रष्टाचार

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक व्यवहारांत या देवस्थानांचे महत्त्व वाढू लागले आहे,

भ्रष्टाचाराचे बळी

पावसाळ्यात खड्डे दुरुस्ती करणे ही तर शुद्ध फसवणूक असते, याचे कारण ती केवळ काही तासच टिकू शकते.