22 July 2019

News Flash

तात्कालिकतेच्या पल्याड..

जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी २०० जणांचा जमाव गेला असता

न्यायदान प्रक्रियेचा विजय.. तूर्त!

कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा व फेरविचार करण्यासही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले.

उत्तरदायित्वाविना ‘विकास’

लोखंडी खांबांवर उभे राहिलेले हे तकलादू बांधकाम खरेतर कधीच जमीनदोस्त व्हायला हवे होते.

सुस्तावलेपण- आतले/बाहेरचे!

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे उत्साहदायी नसल्याचे अनेक संकेत सरलेल्या आठवडय़ाने दिले.

सामाजिक आशयाचा अपमृत्यू

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे आता पूर्णपणे राजकीयीकरण केले गेल्यामुळे एक वेगळाच सामाजिक गुंता वाढला आहे.

नेतृत्वबदल झाला; पण..

लोकसभा निकालानंतर जवळपास पावणेदोन महिन्यांनी अखेर नेतृत्वबदल करण्यात आला.

लपवण्यासारखे काय आहे?

शासन आणि प्रशासनाच्या कारभाराची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ‘लोकजागृती’ची माहिती रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीविरोधी ठरतो. नेमके हेच काम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला

मूल्यमापनाचा तिढा

आजमितीला किमान पात्रता दहावी असणाऱ्या नोकरीसाठी पदव्युत्तर आणि पीएचडीधारकांचेही अर्ज येतात

खरे बोलाल तर..

अमेरिका आणि ब्रिटन हे परस्परांचे जुने आणि निष्ठावान मित्र मानले जातात.

अभियांत्रिकीला घरघर

यंदा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील जवळपास सव्वा लाख जागांसाठी अवघे ९४ हजार विद्यार्थी प्रवेशोत्सुक दिसून आले.

पूल झाले; आता धरणे!

मुंबईत पूल कोसळून दुर्घटना घडल्यावर साऱ्या पुलांची तपासणी आणि नादुरुस्त पूल वापरण्यास बंदी..

‘कॅग’चे आक्षेप केरात..

सरकारच्या कारभारातील त्रुटी किंवा चुकीच्या धोरणांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर या अहवालात प्रकाश टाकला जातो.

प्रतीकात्मकतेच्या लोलकापलीकडे..

निर्लष्करी भागात आणि मग उत्तर कोरियाच्या भूमीवर पाऊल ठेवणारे ट्रम्प पहिले अमेरिकी अध्यक्ष ठरले.

आर्थिक बेशिस्तीची ‘पुरवणी’

लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अपेक्षा साहजिकच वाढल्या आहेत.

मुकी बिचारी कुणी हाका..

दोन वेळा जेवायची भ्रांत असलेल्यांना सुरक्षित घर आणि तिथे पाणी, वीज, स्वच्छतागृह असल्या सोयी कुठे मिळायला.

पक्ष कोणताही; गुर्मी तशीच!

गुजरातमधील भाजपच्याच एका आमदाराने पाण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेला मारहाण केली.

ही विषमताही दूर व्हावी..

नीती आयोगाने राज्यांची क्रमवारी ठरवताना जवळपास २३ निर्देशांकांचा विचार केला

झुंडबळी रोखणार कसे?

झुंडबळी रोखण्यासाठी कायदा करायचा की ‘नियत’ साफ राखायची, हे एकदा ठरवले जायला हवे.

मायावतींचीही घराणेशाही

घराणेशाहीतून पक्षांचे नुकसानच जास्त झाल्याची उदाहरणे असली तरी नेतेमंडळींना त्याचे काहीच सोयरसुतक नसते.

अनुशेष आवडे सर्वांना? 

महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय असमतोल हा गेल्या सात दशकांतील कायम चर्चेत राहिलेला विषय आहे.

विशाल ते साजिरे

म्युनिकने आपली गुंतवणूक कायम ठेवली असून एचडीएफसी अर्गोबरोबर भागीदारीस उत्सुकताही दर्शविली आहे.

आयएसआय : बदलले काय?

जैश ए मोहम्मदच्या हस्तकांना आवर घालण्यात असीम कमी पडले आणि त्यातून त्यांना जावे लागले

निर्ढावलेला ‘मेंदुज्वर’

सरकारी पातळीवर अशा दुर्दैवी घटनांबाबत असलेली असंवेदनशीलता यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आली आहे.

अर्थकारण मागे पडते..

१५व्या केंद्रीय वित्त आयोगानेही खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता.