गरिबीचा आकडेछळ!

अडीच-तीन वर्षांपूर्वी आणि तेव्हापासून भारतातील गरिबीच्या परिभाषेविषयी सुखी माणसांचा सदरा ल्यालेल्या सभ्यजनांमध्ये ज्या तुंबळ वाद-चर्चा रंगल्या, त्या भरल्यापोटी झालेल्या मंथनाचे प्रत्यक्षातील फलित काय हे नियोजन आयोगाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या हास्यास्पद आकडेवारीने दाखवून दिले. देशातील सर्वाधिक दीनांचे प्रमाण आज जेमतेम २२ टक्केच उरले असल्याचे हे आकडे सांगतात. मुळात हे आकडेही दोन वर्षांपूर्वीचे असले तरी त्या आधीच्या सात वर्षांत देशातील दारिद्रय़ लक्षणीय फिटले, असे ही आकडेवारी जोशरवाने सांगते आहे. अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर समितीच्या वादग्रस्त निकषांच्या आधारे २००४-०५ नंतरच्या सात वर्षांत गरिबीचे प्रमाण ३७.२ टक्क्यांवरून घटून २२ टक्क्यांखाली गेले, असा पाठ थोपटून घेणारा निष्कर्ष या आकडेवारीतून काढला गेला आहे. त्या निकषांशी आपली सहमती नाही, अशी कबुली दोन वर्षांपूर्वी या नियोजन आयोगानेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे दिली होती. त्यामुळेच मग पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे दारिद्रय़रेषा आखण्याचे काम सोपविण्यात आले. त्या रंगराजन समितीतून काही पुढे येण्याच्या आतच नियोजन आयोगाने जुन्याच निकषांच्या आधारे पुढे आलेल्या आकडय़ांना प्रसिद्धीही देऊन टाकली आहे. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारच्या राजवटीत देशाची आर्थिक भरभराट इतकी झाली की भूक-बेरोजगारी-गरिबीनेही धूम ठोकली असे भासविण्याचा जर काही हा प्रयत्न असेल, तर तो खूप दीनवाणाच म्हणावा लागेल. जसजशा निवडणुका जवळ येत जातील, तसतसा विद्यमान सरकारच्या काळवंडलेल्या कारकिर्दीला कृत्रिम गोरेपणा बहाल करणारा आकडेछळ स्वाभाविकपणे सुरू होतोच. पण त्याची पातळी इतकी विवेकशून्य आणि संवेदनाहीन असावी? यापुढे आपल्या राजकारण-अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी असणारे भूक, गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण आणि त्या परिणामी आर्थिक विषमता वगैरे सारख्या प्रश्नांना आता काही महत्त्वच उरत नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न करणारा हा महिनाभरातील दुसरा आकडेछळ आहे. थोडय़ाच दिवसांआधी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना (एनएसएसओ)ने केलेल्या रोजगारविषयक सर्वेक्षणानेही असेच वस्तुस्थितीची थट्टा करणारे निष्कर्ष सादर केल्याचे आपण पाहिले. या कुकर्मात नियोजन आयोग, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेसारख्या स्वायत्त मंडळांनी सरकारचे भाट बनून सामील व्हावे आणि आजवरच्या प्रतिष्ठेला बट्टा लावण्याइतपत मजल गाठावी, हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. गरिबीची रेषा थोडी खाली आणून दीनांच्या संख्येत कागदावर झटक्यात घट दाखविता येईल. प्रत्यक्षात रोजच्या रोज वाढत असलेली महागाई, आर्थिक-औद्योगिक मरगळीने नोकरीपेशा- रोजगाराच्या भयंकर अनिश्चिततेने देशातील बहुसंख्यांना इतके ग्रासले आहे की आज ते सुदैवाने सरकारने गृहीत धरलेल्या ‘शहरी गरिबांसाठी दररोज ३४ रुपये/ ग्रामीण गरिबांसाठी २७ रुपये खर्च (उत्पन्न नव्हे)’ या निकषरेषेच्या वर असले तरी ते त्या रेषेखाली केव्हाही लोटले जातील, अशीच सद्यस्थितीची अवस्था आहे.