देवेंद्र गावंडे जामीन हा प्रत्येक आरोपीचा हक्क आहे, त्यामुळे आनंद तेलतुंबडे कोठडीतून बाहेर आले म्हणून उजव्यांच्या वर्तुळात होणारी हळहळ अनाठायी व पक्षपाती दृष्टिकोन दाखवणारी ठरेल. पण गोवा विद्यापीठात अध्यापन करणाऱ्या तेलतुंबडे यांच्या अटकेचा गाजावाजा ‘शहरी नक्षल’ म्हणून झाला होता आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर सुटले आहेत, हे लक्षात घेता खरा प्रश्न निराळाच आहे हे लक्षात येते - विद्यमान सरकारने ‘शहरी नक्षल’ म्हणून काही जणांवर केलेली कारवाई निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होती काय आणि तशी ती नसेल तर मग, या ‘शहरी.’ लोकांचा बंदोबस्त सरकार कसा करणार, असा हा दुहेरी प्रश्न. त्याच्या उत्तराआधी, तेलतुंबडे यांच्या जामिनाची चर्चा करणे आवश्यक आहे. यातला कळीचा मुद्दा आहे तो जामीन देताना न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा. त्याचे बारकाईने वाचन केले तर या कारवाईमागील राजकीय हेतू अधिक स्पष्ट होत जातो. तेलतुंबडे यांच्या विरोधात दहशतवादी कृत्यात सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे नाहीत. बंदी घातलेल्या भाकप (माओवादी) या पक्षाशी त्यांचा संबंध असेल तर त्यात फार तर दहा वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तरीही त्यांच्यावर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ (यूएपीए) कसा लावला? - हा प्रश्न व निरीक्षण जसे तपास यंत्रणेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे तसेच या कारवाईवरून राजकीय धुरळा उडवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा उघडे पाडणारे आहे. शिवाय केंद्रीय तपास यंत्रणा केवळ अटक व जामीन न मिळू देणे यातच शक्ती खर्च करतात, खटला लवकर निकाली निघावा यासाठी नाही या अलीकडे उपस्थित झालेल्या शंकेला आणखी बळ देणारे आहे. ज्या एल्गार परिषद प्रकरणावरून तेलतुंबडे व इतरांवर कारवाई झाली ते २०१६ चे. तपास यंत्रणांकडे या आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे आहेत हे गृहीत धरले तर गेल्या सहा वर्षांत हा खटला का उभा राहिला नाही? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तीन महिन्यात आरोप निश्चिती करा,’ असे आदेश दिले होते. ही मुदत गेल्या १८ नोव्हेंबरला संपली. तरीही काहीही घडले नाही. याला केवळ यंत्रणाच जबाबदार आहे असेही नाही. हा खटला उभाच राहू नये यासाठी आरोपींकडून सुद्धा वेगवेगळे कायदेशीर डावपेच लढवले गेले, आरोपच रद्द करा असे अर्ज दखल केले गेले. त्यावर निर्णय घेतल्याशिवाय आरोप निश्चिती होऊ शकत नाही हे सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र, असे प्रकार नेहमीच होतात. त्यावर मात करत खटला सुरू करणे हे प्रामुख्याने यंत्रणेचे काम. त्यात त्यांना अपयश येत असेल तर यामागील राजकारणाची शंका आणखी बळकट होत जाते. आरोप निश्चितीसाठी सर्व आरोपी एकाच तारखेला हजर असावे लागतात. एकदा का जामीन मिळाला की अनेकदा आरोपी अशी तारीख टाळतात. परिणामी आरोप निश्चिती होत नाही. तसे या खटल्यात घडण्याची शक्यता आता बळावली आहे. असे झाले तर हा खटला उभा राहण्यात वर्षे निघून जातील. मग ‘शहरी नक्षल’ या संकल्पनेचे काय? ती केवळ विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी उभी केली होती असे समजायचे काय? यावरून सामान्यांचा केवळ बुद्धिभ्रम करत न्यायचा व राजकीय ईप्सित साधून घ्यायचे हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण होते असे समजायचे काय? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात, पण याकडे दुसऱ्या बाजूने डोळसपणे पाहण्याची गरज निश्चितच मान्य करायला हवी. शहरातून नक्षलींना मिळणारा पाठिंबा बंदुकीच्या माध्यमातून देशावर सत्ता मिळवण्याचे राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जंगलात राहून लढणाऱ्या नक्षलींना शहरातून पाठबळ मिळते का? एक चळवळ म्हणून शहरात त्यांचे अस्तित्व आहे का? हे कायम वादात अडकलेले प्रश्न. मुळात अनेक राज्यात पसरलेली व पूर्णपणे संघटित असलेली ही चळवळ शहरातून मिळणाऱ्या पाठींब्याशिवाय तग धरणे शक्य नाही हे त्यामागील वास्तव. जास्तच खोलात जायचे असेल तर नक्षलींच्या देशभरातील विविध गटांनी २००४ मध्ये एकत्र येऊन भाकप (माओवादी) हा पक्ष स्थापन केल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत मंजूर केलेली ‘रणनीती व डावपेच’ ही पुस्तिका बघा. त्यात चळवळीच्या तीन ‘जादुई शस्त्रां’चा उल्लेख आहे. एक पक्ष, दुसरी सशस्त्र सेना (गुरिल्ला आर्मी) व तिसरे शस्त्र म्हणजे जंगलातील सैनिकांना प्रत्येक स्तरावर मदत करण्यासाठी तत्पर असलेल्या शहरातील समर्थित संघटना. त्यामुळे वरील प्रश्नांच्या वादाकडे दुर्लक्ष करून डोळस नजरेने बघितले तर नक्षलींचे शहरातील अस्तित्व ठळकपणे दिसते. शहरी समर्थकांना म्हणायचे काय? शहरी नक्षल की समर्थक? त्यांच्यावरही नक्षलींप्रमाणे कारवाई करायची की अन्य मार्गाने त्यांना हाताळायचे? कारवाई करायची झाल्यास ‘शहरी नक्षल’ कुणाला ठरवायचे? त्याची नेमकी व्याख्या कशी करायची? यावरून देशभरातील पोलीस यंत्रणा व सरकारांमध्ये कमालीचा गोंधळ आहे. तोही गेल्या २५ वर्षांपासून. काही राज्यांनी खुबीने वापर केला नक्षलींना हाताळण्यासाठी केंद्र व राज्ये संयुक्तपणे काम करतात. ते कसे करावे यासंदर्भात आजवर शेकडो बैठका झाल्या, पण या प्रश्नांची उकल कधी कुणी करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. याच संदिग्धतेचा फायदा घेत ‘राजकीय हिशेब’ पुरे करण्याचा घातक प्रकार देशात सुरू झाला. त्यामुळे चळवळीचे निर्मूलन तर दूरच राहिले व भलतीच लढाई सुरू झाली. यावर चर्चा करण्याआधी नक्षलींच्या बीमोडात उत्तम कारवाई करणाऱ्या राज्यांनी काय केले ते बघणे उद्बोधक. आंध्र प्रदेेश, ओडिसा, बंगाल या राज्यांनी या शहरी समर्थकांकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. आंध्रने तर वरवरा राव या कवीचा नक्षलींशी चर्चा व वाटाघाटी करण्यासाठी वापर करून घेतला. जंगलातील नक्षली संघटनात्मकदृष्ट्या कमजोर झाले, त्यांच्याकडून होणारा हिंसाचार कमी झाला की या समर्थकांना तसेही कुणी विचारणार नाही हेच त्यामागचे डावपेच होते. शिवाय या समर्थकांवर नक्षलींप्रमाणे कारवाई केली तरी ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही, याचेही भान या सरकारांनी बाळगले. त्याचा या राज्यांना फायदाच झाला. देशात यूपीएप्रणीत काँग्रेसचे सरकार असताना प्रा. साईबाबा व इतर काही जणांवर कारवाई झाली. सरकारचा हा प्रयत्न अंगलट येईल कारण या शहरी समर्थकांविरुद्ध आरोप सिद्ध करणे कठीण जाईल अशी शंका तेव्हापासूनच घेतली गेली. बंदी घातलेल्या नक्षलींना शहरात बसून हिंसेसाठी प्रोत्साहित करणे, प्रत्यक्ष हिंसेत सहभागी असणे असे न्यायालयात सिद्ध करणे सोपे नाही हीच भावना या शंकेमागे होती. त्याला गडचिरोलीच्या सत्र न्यायालयाने छेद देत साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हे घडले तेव्हा देशातील राजकीय चित्र पूर्ण बदलले होते. केंद्रात व अनेक राज्यात उजव्यांची सत्ता आली होती. यानंतर मग समर्थक नव्हे शहरी नक्षलच असा वाक्प्रचार रूढ झाला व कारवाईचे सत्र सुरू झाले. यामागे चळवळीला ठेचून काढण्यापेक्षा जहाल डाव्यांना, उजव्या विचारधारेच्या विरोधकांना, सरकारविरोधी भाषा बोलणाऱ्यांना, नक्षलीविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्यांना, त्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत पोहोचवणाऱ्यांना कारवाईच्या जाळ्यात अडकवणे असा शुद्ध राजकीय हेतू होता. त्यामुळे कायद्यानुसार चालणाऱ्या न्यायालयात ही प्रकरणे टिकतील का अशी शंका होतीच. ती आता हळूहळू खरी ठरताना दिसते. प्रा. आनंद तेलतुंबडेंना मिळालेला जामीन हे त्यातले मोठे उदाहरण. जंगलातून सरकारविरुद्ध लढा देणाऱ्या नक्षलींना शस्त्रे, मनुष्यबळाचा पुरवठा एक निश्चित विचार घेऊन शहरे व गावांमधून होतो. याशिवाय जंगलात वावरताना लागणारी साधनसामग्री सुद्धा शहरांतून जात असते. यासाठी चळवळीने भलीमोठी यंत्रणा उभी केलेली. ती एवढी तगडी की एकाला अटक झाली तरी त्याची जागा लगेच दुसरा घेतो. शिवाय शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार निर्माण करुन सरकारविरुद्ध असंतोषाचे वातावरण लोकशाही मार्गाने तयार करत नेणे यातही नक्षलींच्या समर्थक संघटना वेगवेगळ्या नावाने, वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर घुसखोरी करून वावरत असतात. तपासयंत्रणांची विश्वासार्हता या साऱ्यांवर तपासयंत्रणेची नजर असतेच. त्यातले शस्त्र पुरवठा करणारे किंवा या साखळीत काम करणाऱ्यांवर कारवाई झाली तर समजून घेता येईल, पण विचारांचा पुरवठा करणाऱ्यांना कारवाईच्या जाळ्यात ओढले तर हात पोळून घ्यावे लागतील. हे सत्य उमगूनही यंत्रणा बेधडक कारवाई करते याचा अर्थ यामागे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे राजकारण आहे हेच सिद्ध होते. बंदी असलेल्या नक्षलींना वैचारिक पाठबळ देणे, त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणे, त्यांच्या समर्थित संघटनांच्या व्यासपिठावर जाऊन भाषणे ठोकणे या कृतीविरुद्ध यूएपीए व हिंसाचार करणे, शस्त्रे पुरवणे या कृतीविरुद्ध सुद्धा तोच कायदा वापरण्याचा सरसकटपणा तपासयंत्रणा व राज्यकर्त्यांना भोवणार असेच संकेत तेलतुंबडेच्या निमित्ताने साऱ्यांना मिळाले आहेत. तेलतुंबडे व या प्रकरणातील काही आरोपी नक्षलींचे सहानुभूतीदार म्हणून ओळखले जातात यात वाद नाही. मात्र, या एकाच कारणावरून त्यांना व सशस्त्र नक्षलींना कायद्याच्या एकाच मापात तोलणे योग्य नाही हेच न्यायालयाच्या निरीक्षणातून दिसून येते. असे सरसकटीकरण राजकारणात फायदा मिळवून देईल, पण तपासयंत्रणांची विश्वासार्हता खड्ड्यात घालेल त्याचे काय? शिवाय जंगलात अजूनही सक्रिय असलेल्या व निष्पाप आदिवासींचे बळी घेणाऱ्या नक्षलींना राज्यकर्त्यांच्या या ‘हिशेब चुकता’ धोरणाचा फायदा मिळेल त्यावर आपण कधी विचार करणार? devendra.gawande@expressindia.com
