शेख ज़मीर रज़ा
सरकारची धोरणे रातोरात बदलतात, ज्यासाठी अर्ज मागवले होते ती योजना आता लागू नाही असे सांगितले जाते, तेव्हा त्या निर्णयाला निराळाच वास येऊ लागतो. तसेच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीसाठी मिळणाऱ्या ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने’चे झाले आहे. याला कारणीभूत ठरली आहे दोन परिच्छेदांची एक अंतर्गत सूचना- जी केंद्र सरकारच्या ‘स्कॉलरशिप्स. गोव्ह. इन’ या संकेतस्थळावर गेल्या दोन दिवसांतच दिसू लागलेली आहे. ही सूचना शिष्यवृत्ती अर्जांची छाननी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठीच काढण्यात आलेली आहे आणि संकेतस्थळावरही ती ‘अधिकाऱ्यांसाठी सूचना’ याच सदराखाली ती दिसते आहे. पण या सूचनेच्या दोन परिच्छेदांमुळे शेकडो मुलामुलींच्या भवितव्यात अंधार पसरू शकतो. एक चांगली योजना वाया जाऊ शकते.
सच्चर कमेटीचा अहवाल आल्यानंतर मुस्लिम तसेच इतर सर्व अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांनी नवीन १५ कलमी कार्यक्रम आखला आणि जून-२००६ पासून इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली होती. मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन या अल्पसंख्यांक समाजातील पहिली ते दहावीच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व प्रकारच्या (सरकारी, खासगी) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू होती. या योजनेनुसार निवड झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी एक हजार रु. मंजूर व्हायचे. मागील १६ वर्षांपासून या रक्कमेत वाढ झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याऐवजी केंद्र शासनाने चालू शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ न देण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे, तोही देशातील लाखो विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरल्यानंतर!
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयानेच २०२२- २३ साठी पहिली ते दहावी इयत्तांच्या सर्व विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. विद्यार्थ्याला आदल्या वर्षी ५० टक्के गुण हवे, आधार कार्डे बँकखात्याला जोडलेली हवी आणि मुख्य म्हणजे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंतच हवे. या अटींची पूर्तता करणाऱ्या पालकांनी उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रे जमा करून, ‘ऑनलाईन अर्ज’ भरण्यासाठी पैसे खर्च केले आणि शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी हे अर्ज जिल्हा स्तरावर व जिल्हा प्रशासनाने राज्य स्तरावर पाठवले, तेंव्हा अचानक केंद्र शासनाच्याच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज कायमचे रद्द केले व तशी सूचना ऑनलाईन जाहीर केली.
स्वतःच जाहिरात काढून अर्ज मागवून घेणे व नंतर स्वतःच पहिली ते आठवीसाठी योजना बंद करण्याचा निर्णय आडवळणाने घेणे, हे अत्यंत दुर्दैवीच नव्हे तर अन्यायकारक व अचंबित करणारे आहे. पहिली ते आठवीचे अर्ज रद्द करण्यामागचे कारण सांगताना केंद्र शासनाने असे म्हटले आहे की, देशात ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार (आरटीई) पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते म्हणून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची गरज नाही. मग पहिली ते आठवीचे अर्ज भरून तरी कशाला घेतले? पहिली ते आठवीसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण २००९ पासून लागू आहे मग आजच हे कारण का समजले? मोफत शिक्षण जरी असले तरी वह्या, बूट, स्कूल बॅग इत्यादी शैक्षणिक वस्तू विद्यार्थ्यांना स्वतः खरेदी कराव्या लागतात. काही गरीब पालक खिशाला चिमटा काढून मुलांना खासगी शाळेत शिकवतात. मग या शिष्यवृत्तीची गरज नाही असे म्हणणे योग्य आहे का?
योजना सुरू करताना जे कारण सांगितले गेले होते ते संपुष्टात आले का? आजही स्वयंचालित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण (पहिली ते आठवी) मोफत नाही. मग तेथील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचीही योजना सरसकट का बंद केली? असे अनेक प्रश्न आज उपस्थित झालेले आहेत आणि म्हणूनच केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय अल्पसंख्यांकद्वेषावर आधारित असल्याचा समज काहीजणांनी करून घेतला आहे.
गरीब अल्पसंख्याक पालकांना या योजनेमुळे वार्षिक हजार रुपयांची तुटपुंजी का होईना, मदत मिळत होती. योजना सुरू होऊन १६ वर्षे झाल्याने शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ होणे अपेक्षित असताना योजना बंद केल्याने अल्पसंख्याक पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे. प्रश्न केवळ काही अल्पसंख्याकांच्या नाराजीचा नसून, सरकारी धोरणांच्या सातत्याचा आणि ही धोरणे पारदर्शक आहेत की नाहीत, याचाही आहे. केवळ ‘अंतर्गत सूचना’ काढून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी धोरणात बदल कसा काय होऊ शकतो, हाही प्रश्न राहीलच.
लेखक ‘अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटने’चे राज्य सचिव आहेत.