लोकसभेतील लकवा!

लोकसभेच्या बहुधा अखेरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज येत्या १० मे रोजी संपेल, तेव्हा देशाच्या पंधराव्या लोकसभेच्या नावाने एका वेगळ्या इतिहासाचीदेखील नोंद झालेली असेल. श्रेयाच्या स्पर्धेत सारेच पुढे असतात. पण अपश्रेयाचे माप दुसऱ्याच्या पदरात टाकण्याची स्पर्धा लोकसभेच्या अखेरच्या सत्रात रंगली आहे. टूजी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यांची काजळी धरल्याने लोकसभेसमोरील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न काळवंडून गेले. सर्वाधिक काळ अडथळे आणि कामकाज तहकुबी नोंदली गेलेले आणि त्यामुळे पुरता अपेक्षाभंग करणारे अधिवेशन म्हणून पंधराव्या लोकसभेच्या या अधिवेशनाची नोंद होणार आहे. याआधीच्या चौदा लोकसभांच्या अधिवेशनकाळात अडथळे आणणे, कामकाज तहकूब करावयास भाग पाडणे असे प्रकार घडले नाहीत, असे नाही. पण त्या नोंदींवर पंधराव्या लोकसभेतील अशा प्रकारांनी कळस चढविला. ज्या सभागृहाच्या कामकाजात मुद्दे अधिक आणि गुद्दे कमी, ते कामकाज सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि नीतिमूल्यांचे संकेत अधिक समृद्ध करते, असे मानले जाते. तो निकष लावला, तर गेले काही दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून लोकसभेत किंवा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जे काही चालले आहे, त्यावरून सभागृहाच्या प्रतिष्ठेशी सदस्यांना देणेघेणेच नसावे अशी शंका येण्यास वाव आहे. गेल्या २२ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात एकही दिवस लोकसभेचे कामकाज पूर्णवेळ चाललेले नाही. हे कर्तृत्व सत्ताधारी पक्षाचे की विरोधकांचे यावर आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू होतील, पण देशापुढील कोणतीही समस्या सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग संसदेखेरीज अन्य असू शकत नाही, या सामान्य जनतेच्या समजाला मात्र यामुळे धक्का बसला आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरण्याची, कोंडीत पकडण्याची आणि प्रसंगी नाक घासावयास लावण्याची शक्ती लोकसभा कामकाजातील वैधानिक आयुधांमध्ये असताना ती हाती घेण्याऐवजी कामकाजच बंद पाडणे अयोग्यच नव्हे, तर वैधानिक आयुधांची धारही बोथट करण्यासारखे आहे. ज्या टूजी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यांनी लोकसभेला लकव्याची स्थिती आणली आहे, ते मुद्दे अचानक आणि प्रथमच उपस्थित झालेले नाहीत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही हेच मुद्दे गाजलेही होते, आणि विरोधकांनी तेव्हाही कामकाज बंद पाडण्याचाच पवित्रा घेतला होता. पंधराव्या लोकसभेच्या कार्यकाळात, २००९ पासून आजपर्यंत झालेल्या १२ अधिवेशनांच्या काळात जेमतेम ११५७ तासांचे कामकाज पार पडले. गेल्या २२ एप्रिलपासून तर कामकाजाच्या प्रत्येक तासापैकी निम्मा वेळ तहकुबी आणि स्थगितीमध्येच वाया गेला आहे. ज्या मुद्दय़ांवर हे प्रकार लोकसभेत सुरू आहेत, ते निश्चितच चिंतेचा विषय आहेत. पण त्यासाठी लोकसभेचे कामकाजच रोखणे म्हणजे, संसदेच्या कामकाजाची प्रतिष्ठा व संकेत गुंडाळण्यासारखेच आहे. लोकसभा हा राजकारणाचा आखाडा नाही, तर लोकशाहीचे सर्वोच्च स्थान आहे, असे जे लोकप्रतिनिधी समाजात गंभीरपणे सांगत असतात, त्यांनीच सभागृहाचा आखाडा बनवावा, हे त्या सर्वोच्च सभागृहाचे दुर्दैव ठरेल. अन्नसुरक्षा वा भूसंपादन कायद्यासारखी काही महत्त्वाची विधेयके सभागृहात मंजूर करून घेऊन आगामी निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी श्रेयाचा वाटा उचलण्याच्या भीतीने शंकेने विरोधकांच्या पोटात गोळा उठला असेल, तरीही तेही निर्थकच म्हणावे लागेल. कारण निवडणुका अजून वर्षभर तरी लांब आहेत, आणि विरोधकांना त्यांचा सामना करण्यासाठी निवडणूक प्रचाराचे मैदानही मोकळे आहे.