जगभर विस्तारलेल्या आणि कोटय़वधी डॉलरचा नफा कमावणाऱ्या महाकंपन्यांना आता अधिक कॉर्पोरेट कर भरावा लागेल. वास्तविक लहान देशांच्या अर्थव्यवस्थांएवढा अर्थपसारा असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या कर भरण्यास टाळाटाळ करतात ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आता त्यांना तसे करता येणार नाही, कारण त्यांना संबंधित देशांमध्ये अधिक कर भरण्यास भाग पाडणारा ऐतिहासिक करार अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, इटली, जर्मनी, फ्रान्स आणि जपान या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या ‘जी ७’ राष्ट्रगटाने केला. त्यात जागतिक कॉर्पोरेट कर किमान १५ टक्के करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात जागतिक माध्यमांमध्ये नेमकी काय चर्चा सुरू आहे?
‘जी ७’ देशांच्या करारामुळे प्रगतिशील आणि कमकुवत अर्थव्यवस्थांना फायदा होऊ शकतो. या करकचाटय़ात अ‍ॅपल, फेसबुक या बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या बलाढय़ ई-कॉमर्स कंपन्याही येतील, असे ‘बीबीसी’, ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘सिडनी मॉर्निग हेरॉल्ड’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ इत्यादी वृत्तमाध्यमांनी म्हटले आहे. गेली अनेक वर्षे या करारावर चर्चा सुरू होती. आता तो संमत झाल्याने किमान १५ टक्के दराने कॉर्पोरेट करआकारणी करण्याबाबत अन्य देशांवर दबाव येईल. रशिया, चीन, ब्राझील आदींचा समावेश असलेल्या ‘जी २०’ राष्ट्रगटाच्या जुलैमध्ये होणाऱ्या परिषदेतही त्यावर चर्चा होईल, असे ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात म्हटले आहे.
‘बीबीसी’चे आर्थिक संपादक फैजल इस्लाम यांनी, ‘करअधिकार हे सार्वभौम सत्तांचे मूलतत्त्व आहे. म्हणूनच अनेक देशांनी समन्वयाने आंतरराष्ट्रीय कृती करणे अवघड असते,’ असे नमूद करून- ‘कॉर्पोरेट करनिर्धारणाचे प्रामुख्याने युरोपीय देशांच्या अर्थमंत्र्यांचे स्वप्न होते, अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत त्यांना ते साकार होईल याची खात्री नव्हती. परंतु करोनाची जागतिक साथ आणि अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन यांनी ती संधी निर्माण केली,’ असे म्हटले आहे. ‘कॉर्पोरेट कराचा १५ टक्के हा दर कमी आहे. परंतु युरोपातील अर्थमंत्र्यांनी त्याआधी ‘किमान’ शब्द जोडण्यात यश मिळवले. त्यामुळे आता त्याहून अधिक करनिर्धारण करता येऊ शकेल. एक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अन्य देशांपुढे एक उदाहरण ठेवले गेले आहे. यातून जागतिक करप्रणालीत परिवर्तन घडेल न घडेल, परंतु निर्णयाचा हा क्षण ऐतिहासिक आहे,’ असे निरीक्षणही इस्लाम यांनी नोंदवले आहे.
सध्या सर्वाधिक ३० टक्के कॉर्पोरेट कर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने आणि तेथील विरोधी पक्ष लेबर पार्टीनेही कराराला पाठिंबा दर्शवल्याचे निदर्शनास आणत ‘द सिडनी मॉर्निग हेरॉल्ड’ने- ‘या करारामुळे देशांच्या तिजोऱ्यांमध्ये कोटय़वधी डॉलर्स येतील आणि करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक चणचणीच्या काळात त्याची नितांत गरज आहे,’ असे नमूद केले आहे. या वृत्तपत्राच्या पत्रकार जेनिफर डय़ूक यांनी, ऑस्ट्रेलियातील सर्वाधिक कराचा उल्लेख करून- ‘ऑस्ट्रेलिया कमी कर लागू करणार की जास्तीत जास्त मर्यादेचा फायदा घेणार,’ हे अस्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे.
या करारात अ‍ॅपल किंवा अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांचा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी अमेरिकेत मुख्यालय असलेल्या, परंतु अमेरिकेबाहेरून- विशेषत: युरोपातून अधिक महसूल मिळवणाऱ्या कंपन्यांवर कराराचा रोख आहे, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तविश्लेषणात म्हटले आहे. जास्त कर न भरता इंटरनेट सेवेद्वारे आमच्या देशातून अधिक उत्पन्न मिळवणे अयोग्य आहे, असे युरोपातल्या देशांचे म्हणणे असल्याकडेही त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. शिवाय करारानुसार अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या परदेशी नफ्यावरील काही वाटा अमेरिका सोडून देईल, अशी अपेक्षा आहे. करारामुळे कमीत कमी १० टक्के नफा कमावणाऱ्या मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यावर २० टक्के कर आकारण्याची संधी सर्वच देशांना मिळेल, असा अंदाजही या विश्लेषणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने या कराराचे वर्णन ‘एक मोठे पाऊल’ असे करताना अनेक आव्हाने बाकी असल्याचे आणि या कराराला चीनसारख्या काही प्रमुख देशांचा व्यापक पाठिंबा मिळवणे सोपे नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यासाठी साडेबारा टक्के कॉर्पोरेट कर असलेल्या आर्यलडने केलेल्या विरोधाचा हवाला दिला आहे. ‘जी ७’ देशांनी आपली करसंकल्पना पुढील महिन्यात इटलीमध्ये होणाऱ्या ‘जी २०’ राष्ट्रगटाच्या बैठकीत मांडावी, म्हणजे हे देश ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा भेटतील तेव्हा त्यांच्यातही अंतिम कॉर्पोरेट कराचा करार होईल, असा सल्लाही या विश्लेषणात देण्यात आला आहे.
(संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)