हर्षवर्धन कडेपूरकर १५ ऑगस्ट १९७५ या दिवशी रजतपटावर झळकलेल्या ‘शोले’ या रमेश सिप्पी दिग्दर्शित अजरामर चित्रपटातील ए.के. हनगल यांच्या स्वरातील ‘इतना सन्नाटा क्यू है, भाई ?’ हा प्रश्न आजही कानात घुमतो, अस्वस्थ करतो. खलनायक गब्बरसिंगने क्रूरपणे हत्या केलेल्या निरागस पोरसवदा अहमदला घेऊन जेव्हा घोडा परत येतो तेव्हा अंध रहीम चाचाला नक्की काय झाले आहे हे समजत नाही. भोवतालची सर्व माणसे नि:शब्द झालेली असतात. रहीम चाचाला काय झाले हे सांगायचे कसे व कोणी हा प्रश्न सगळ्यांसमोर असतो. शोकाकुल होऊनही शोक व्यक्त करण्याचे धैर्य ही माणसे गमावून बसली आहेत असे वाटते. पण चित्रपट/नाटक, तसेच कथा/कादंबऱ्या यांचे ठीक असते. दुष्ट प्रवृत्ती गळ्याशी आल्या की तिथे कोणीतरी रॅाबिन हूड येतो व साऱ्या गोष्टी सोप्या करून टाकतो. ‘शोले’ मध्ये वीरू व जय ही जोडी हे काम करते. प्रत्यक्ष जीवनात मात्र असे काही घडतेच असे नाही. रॅाबिन हूड तर येत नाहीच, पण ‘वेटिंग फॅार गोदो’ मधील जोडगोळीसारखी गोदोची प्रतीक्षाही संपत नाही. नैराश्याचे, निरर्थकतेचे सावट आणखीच दाट होते. या सगळ्या गोष्टी आठवल्या कारण आजची आपल्या भोवतालची परिस्थिती साधारणपणे तशीच आहे. यापूर्वी आपण अशी काही परिस्थिती पाहिली आहे का? होय, पाहिली आहे. १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आकस्मिकपणे आणीबाणी जाहीर केली तेव्हा अशाच काहीशा अनुभवातून आपण गेलो आहोत. काही सन्माननीय अपवाद सोडल्यास बहुतांश लोकांनी यावर साध्या प्रतिक्रियाही त्यावेळी दिल्या नव्हत्या, प्रतिकार तर खूप दूरची गोष्ट होती. आणीबाणीचा निर्णय आवश्यक होता का यावर दोन टोकाच्या भूमिका असू शकतात, पण ज्या ढिसाळपणे आणीबाणीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली त्यावर सर्वत्र नाराजी होती. असे असूनही याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी भल्याभल्यांनीही खूप वेळ घेतला. बहुतांश जणांनी यावर मौन धरणेच पसंत केले होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून आकस्मिकपणे नोटाबंदी करण्याचा निर्णय जाहीर झाला, तेव्हाही असाच सन्नाटा पसरला होता. निर्णयाचे स्वागत कोणी केले नाहीच, पण त्या विरोधातही कोणी ठामपणे उभे राहिले नाही. ज्या तीन कारणांसाठी नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली होती त्यातील एकही उद्दिष्ट आजवर साध्य झालेले नाही ही वस्तुस्थिती असूनही त्याबाबतही कोणी काही केले नाही. पाचशे व एक हजाराच्या किती नोटा रिझर्व्ह बॅंकेत जमा झाल्या याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्याची टाळाटाळ झाली तरी यावरही बहुतांश लोक गपगुमान राहिले. अगदी अलीकडे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यावर २५ मार्च २०२०पासून आकस्मिकपणे संपूर्ण देशात टाळेबंदी जाहीर झाली तेव्हाही असाच सन्नाटा सर्वत्र पसरला होता. ज्याला त्याला जीवाची भीती होती हे खरे असले तरी शहरातील सुस्थितीत असणारे लोक सोडल्यास बाकीच्यांची काय परिस्थिती होती याची कोणालाच काही पडली नव्हती. जो तो आपल्यापुरते पाहत होता. परराज्यातून आलेल्या कष्टकऱ्यांच्या परतीच्या वाटा बंद करण्यात आल्या होत्या. रेल्वे व बससेवा बंद होत्या. जीवावर उदार होऊन हजारो लोक मिळेल त्या वाहनाने, वाहने नसल्यास पायी आपल्या प्रदेशाकडे, गावाकडे परत निघाली होती. या प्रवासात किती व्यक्ती मृत पावल्या याची अधिकृत आकडेवारी आजही जाहीर करण्यात आलेली नाही. असे असूनही आपली शांतता भंग पावली नाही. चार दिवस सुखाचे व चार दिवस दु:खाचे हे मानवी जीवनाचे सूत्रच आहे. प्रश्न सुखदु:खाचा नाहीच. प्रश्न आहे त्या ‘सन्नाटाचा’, त्या जीवघेण्या शांततेचा, त्या थंड प्रतिक्रियांचा ! करोनाचे थैमान सर्वदूर पसरल्यावर त्याचे परिणाम सर्वच क्षेत्रात झाले. हजारो लोकांचे रोजगार बुडाले. शेकडो लहान मोठे व्यावसायीक आर्थिक संकटात पडले. या सगळ्यांना राज्य व केंद्र सरकारांनी शक्य ती मदत दिली . ती मदत मिळाली नसती तर हजारो जणांना आत्महत्या करण्याखेरीज पर्याय नव्हता. परंतु असंघटित क्षेत्रातील हजारो जणांचा कोणीही वाली नव्हता. यापैकी अनेकांच्या कुटुंबीयांनी कंबर कसली व ते कुटुंबप्रमुखाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. या कुटुंबातील स्त्रियांनी त्यांचे पाककौशल्य पणाला लावून घरगुती खाद्यपदार्थ बनवून विकले व त्यातून मिळालेल्या तुटपुंज्या पैशातून घर उद्ध्वस्त होऊ देण्यापासून वाचवले. घरातील सर्व लहानथोरांनीही याला हातभार लावला, पडेल ती कामे केली. पण समाज म्हणून आपण काय केले ? या लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे काम किती लोकांनी केले ? संघटित क्षेत्रातील लोकांच्या मासिक उत्पन्नात एक पैशाचीही कपात झालेली नसताना आपल्या घरासाठी राबणाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून कपात करण्याचा कृतघ्नपणा आपणापैकी अनेकांनी केला हे नाकारता येईल का ? समाज म्हणून आपण या बाबतीत काही केले नाही, आपण शांत राहिलो. करोनाच्या विळख्यात शिक्षणक्षेत्र अडकले व दोन वर्षाहून अधिक काळ शाळा व महाविद्यालये बंद राहिली. यामुळे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. ॲानलाईन शिक्षण प्रणालीचा उपयोग करून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला. पण किती विद्यार्थ्यांना यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा उपलब्ध होत्या ? या मुलांची शैक्षणिक पिछेहाट आपण कशी भरून काढणार आहोत? यासाठी ‘ब्रिज कोर्सेस’ तयार करता येतील का ? आज सेवेत असलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या कार्यव्यग्रतेमुळे या कामासाठी वेळ काढणे कठीण आहे. या कामासाठी निवृत्त शिक्षकांना बोलावले तर काही मार्ग काढता येईल. शिक्षण प्रक्रिया ही मुळात अवघड गोष्ट आहे, त्यात खंड पडला की ही प्रक्रिया आणखीच अवघड बनते. प्रदीर्घ काळ शिक्षणसंस्था बंद असल्याने बहुतांश मुलांची शिक्षणाची सवयच गेली असल्यासारखे झाले आहे, अशी तक्रार काही शिक्षकांनी केली आहे. या मुलांना पुन्हा शिक्षण प्रक्रियेत सामावून घेणे, यासाठी प्रवृत्त करणे सोपे नाही. दीर्घ कालावधीनंतर सिनेमागृहे व नाट्यगृहे खुली होणे व शिक्षणसंस्था उघडणे यात मूलभूत फरक आहे. समाज म्हणून आपण याची नोंद घेतली आहे असे वाटत नाही. याहीबाबत आपण शांत आहोत, थंड आहोत. जागतिक स्तरावरही फार वेगळे चित्र दिसत नाही. रशियाने युक्रेनशी युद्ध पुकारले त्याला बराच काळ लोटला, पण याचीही कोणी गंभीरपणे दखल घेतली नाही. युद्धामुळे कोणतेही प्रश्न मिटत नाहीत असा धडा इतिहासाने देऊनही युद्धे काही थांबलेली नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बराच काळ ‘युनायटेड नेशन्स’ सारख्या जागतिक स्तरावरील संघटना मध्यस्थी करून युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न करीत. आता ‘युनायटेड नेशन्स’ निष्प्रभ, हतबल ठरते आहे. शस्त्रास्त्रे निर्मिती करणाऱ्या देशांसाठी व व्यक्तींसाठीच युद्धे लढवली जातात हे सत्य माहीत असूनही युद्धे सुरूच आहेत. आणि त्यावर आपण सारे मूग गिळून बसलेलो आहोत. अलीकडेच महाराष्ट्रात आकस्मिकपणे मोठा राजकीय भूकंप झाला. एका रात्रीत सारे काही बदलले. एवढा मोठा बदल झाला तरी त्याची कोणालाच काही पडलेली नाही असे वाटले. ज्यांच्या हातातून सत्ता गेली त्यांनी किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांनी या बदलाबद्दल विशेष काही आक्रोश केला असे जाणवले नाही. तसेच ज्यांच्या हाती अकस्मातपणे सत्ता आली, त्यांनीही या बदलाचे जल्लोषाने स्वागत केले नाही. निषेधही नाही व स्वागतही नाही हा प्रकार काय आहे ? हा सन्नाटा का ? गेल्या काही वर्षांपासून महागाईने कळस गाठला आहे. पेट्रोल / डिझेल शंभरी गाठेल असे म्हटले जात होते, प्रत्यक्षात शंभरीच्या पलीकडे हा आकडा गेला तरी आमची शांतता ढळलेली नाही. घरगुती वापराचा गॅस हजारीपार गेला व जीवनावश्यक वस्तूंची बेसुमार भाववाढ झाली तरी आम्ही शांतच आहोत. थोडे मागे वळून पाहिले तर अशा प्रकारची महागाई झाल्यावर तीव्र आंदोलने होत असत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्याताई रांगणेकर, समाजवादी पक्षाच्या मृणालताई गोरे याच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाच्या शोभाताई फडणवीस याही या आंदोलनांचे नेतृत्व करीत असत. ही तीन नावे नमुन्यादाखल दिली. पण या सर्व रणरागिणी आता गेल्या कुठे हा प्रश्नसुद्धा आता आम्हाला पडत नाही. विविध पक्षांच्या झेंड्याखाली ही आंदोलने होत असली तरी यामागे मुख्य विचार सर्वसामान्यांचा होता. सत्ताधारीही या आंदोलकांना आदरपूर्वक सामोरे जात असत. ही आंदोलने म्हणजे ‘राष्ट्रदोह’ आहे असे कोणीही म्हणत नसे. मग आताच असे काय झाले आहे की ही आंदोलने गायब झालेली आहेत? काही किरकोळ स्वरूपात आंदोलने झालीच तर ती चिरडून टाकणे, त्यांना ‘काळी जादू’ वगैरे म्हणून मूळ प्रश्नच अनुल्लेखाने मारणे, हाच एककलमी कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांनी राबवायचा असतो असा प्रघात पडू लागला आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये वेगळे मत, वेगळा विचार याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पण आंदोलने तर सोडाच, साधा मूकनिषेधही आता राहिलेला नाही. सर्वत्र शांतता आहे. शिक्षणक्षेत्रातही अशीच परिस्थिती आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे पडघम वाजू लागले आहेत. यात काही गोष्टी नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. अभ्यासक्रमाची लवचिकता, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन, व्यावसायीक शिक्षणाला देण्यात आलेले महत्व, इत्यादी गोष्टी चांगल्या आहेत. पण यातील अनेक गोष्टी अडचणीच्या आहेत, अस्वीकारार्ह आहेत. पण याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. शैक्षणिक संकुलाची कल्पना अनेक विद्यार्थ्यांचे, विशेषत: मुलींचे, शिक्षण धोक्यात आणणार आहे. घरापासून शाळा/ महाविद्यालय जवळपास असणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असते. पण नवीन धोरणाप्रमाणे सर्व छोटी शैक्षणिक संकुले मोठ्या संकुलात समाविष्ट होणार आहेत. एका बाजूला आपण ‘डोअर स्टेप स्कूल’, म्हणजेच ‘उंबरठ्यावरील शाळा’, या संकल्पनेचा गौरव करतो आणि दुसऱ्या बाजूला शैक्षणिक संकुल व घर किंवा वस्ती यांच्यातील अंतराची फिकीर करीत नाही. आता १० २ या सूत्राच्या जागी ५ ३ ४ हे सूत्र येत आहे. अकरावी व बारावी हे वर्ग शाळांना जोडले जाणार आहेत. कालपर्यंत कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक म्हणून असलेली ओळख आता संपणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ठीक आहे, पण शिक्षकांचे काय ? या स्तरावरील शिक्षक संघटना गप्प आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक भागात खाजगी शिक्षणसंस्था आहेत. काही संस्थांना तर तब्बल शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. या संस्थांनी कनिष्ठ महाविद्यालयीन वर्गांसाठी सुसज्ज इमारती उभ्या केल्या आहेत. प्रयोग शाळा, वर्गखोल्या, ग्रंथालये, डिजीटल शिक्षणासाठी आवश्यक त्या साधनसुविधा उभ्या केल्या आहेत. आता अकरावी व बारावीचे वर्ग शाळांना जोडल्यावर महाविद्यालयातील या सर्व साधनसुविधांचे काय करायचे व शाळांमधून या सुविधा नव्याने कशा उपलब्ध करून द्यायच्या हे मोठे आव्हान असणार आहे. नवीन धोरणात शालेय स्तरासाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे गुणोत्तर सुचविण्यात आले आहे. तत्वतः हे चांगलेच आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कशी करणार ? काटेकोर अंमलबजावणी केली तर शेकडो शिक्षक नियुक्त करावे लागतील. आहे तो खर्च पेलत नाही अशी अवस्था असताना हे आर्थिक आव्हान कोण स्वीकारणार आहे ? शिक्षणसंस्थांची स्वायत्तता, परदेशी विद्यापीठांशी सलंग्नता, शिक्षणाचे केंद्रीकरण, राखीव जागाबाबतच्या धोरणातील अस्पष्टता, असे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. पण कोणीच काही बोलायला तयार नाही. प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय स्तरापर्यंत कोणालाही याची काहीच पडलेली नाही. विविध वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून न्यायालयीन लढाया खेळण्यात निवृत्त गुंतले आहेत. सेवेत असलेले अनुदानित व विनाअनुदानित, सेट-नेट उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण, कंत्राटी व कायमस्वरूपी नियुक्ती या लढाईत अडकले आहेत. या त्यांच्या लढाया आवश्यक नाहीत असे नाही, पण नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जायचे असेल तर यावरही मंथन व्हायला हवे, जरूर तर आंदोलने करायला हवीत. गप्प बसून कसे चालेल ? कोणताही रॅाबिन हूड आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी येणार नसून आपली लढाई आपल्यालाच खेळायची आहे याचे भान यायला हवे. भोवतालचा सन्नाटा दूर व्हायला हवा, नवी पहाट उगवायला हवी. लेखक नाशिक येथील बी. वाय. के. महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य आहेत. harsh.kadepurkar@gmail.com
