संदीप धुरत
महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील मालमत्तांसाठी रेडी रेकनर दरांमध्ये ( फफ) सरासरी ५% वाढ जाहीर केली आहे. सुधारित रेडी रेकनर दरांनुसार, ठाणे महापालिका हद्दीत सर्वाधिक ९.४८%, पुणे शहर ६.१२% आणि बृहन्मुंबई हद्दीत २.३४% वाढ होईल. सुधारित दर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी शुक्रवार, १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत.
रेडी रेकनर हे स्थावर मालमत्तेचे दर आहेत ज्याच्या आधारे बाजार मूल्य मोजले जाते आणि मुद्रांक शुल्क निर्धारित केले जाते. रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेटच्या एकूण किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
सुधारित दर २०२१-२२ आणि २०२०-२१ या कालावधीतील मालमत्ता नोंदणी दस्तऐवजांच्या आधारे निर्धारित करण्यात आले आहेत. साधारणपणे, रेडी रेकनर दर दरवर्षी ३१ मार्च रोजी जाहीर केले जातात, परंतु गेल्या वर्षी सरकारने त्यात वाढ केलेली नाही. २०२०-२१ मध्ये, राज्य सरकारने म् एप्रिल २०२० मध्ये होणारी वाढ वगळली आणि त्याऐवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये किमती वाढवल्या.
गेल्या दोन वर्षांतील मालमत्ता नोंदणी दस्तऐवजांमध्ये विविध शहरांमध्ये होत असलेला विकास दिसून येतो. सरकारने येत्या आर्थिक वर्षांसाठी दर सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हे लक्षात घेतले आहे. आणि मालमत्तेची वाढती मागणी ही गेल्या वर्षभरात आपण पाहिली आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता, संपूर्ण राज्यात (मुंबई क्षेत्र वगळून) ५% वाढ झाली आहे, तर महानगरपालिकांसाठी (मुंबई वगळून) फफ दर ८.८०% वाढले आहेत. ग्रामीण भागात ६.९६%ची वाढ झाली आहे. मुंबई महापालिकेत सरासरी २.३४ टक्क्यांनी दरवाढ करण्यात आली आहे.
सध्याच्या काळात, बांधणी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत सुमारे ४०% वाढ झाल्यामुळे स्थावर मालमत्ता उद्योग अतिशय कठीण आणि आव्हानात्मक काळातून जात आहे
पुणे, पुणे विस्तारित आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेमध्ये रेडी रेकनर दर अनुक्रमे ६.१२%, १०.१५% आणि १२.३६% वाढले आहेत.
या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम हा ग्राहकांचे गृहस्वप्न आणखी महाग होण्यात होईल. त्यानंतर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तेजी कशा प्रकारे कायम राहील हे पाहावे लागेल.
(लेखक हे स्थावर मालमत्ता विशारद आहेत.)
sdhurat@gmail.Com