बी डीडी प्रकल्प आणि पुनर्विकासाचे भूमीपूजन झाले खरे, पण या चाळींचा प्रस्तावित होणारा पुनर्विकास व रहिवाशांना मिळणारे लाभ व त्यांचे पुनर्वसन पाहता हा प्रकल्प पथदर्शी ठरावा असे प्रत्येक जीर्ण व धोकादायक राहणाऱ्या चाळीतील रहिवाशांना वाटू लागले आहे. राज्य शासनाची सातत्याने बदलणारी ध्येय व धोरणे यामुळेसुद्धा पुनर्विकास रखडलेला आहे हे वास्तव आहे. आता नवीन कायदा कलम-१०३(ब) याअंतर्गत उपकरप्राप्त चाळी इमारती यांचा पुनर्विकास या प्रक्रियेबाबत कालावधी हा नक्की करण्यात आला असून, विकासकांनी तो ३/५ वर्षांत प्रकल्प बांधून पूर्ण करायचा ही अट घालण्यात आली आहे. ही अट खरोखरीच स्वागतार्हआहे. बीडीडी चाळ या पुनर्विकास प्रक्रियेनुसार आजमितीस दक्षिण मुंबईतील जवळपास १५ हजार चाळी जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत आहेत. बहुतांशी चाळीचे मालक हेच विकासक आहेत. ते राज्य शासनाच्या ध्येय व धोरणाकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी म्हाडाने हस्तक्षेप करून प्रकल्प मार्गी लावावे अशी इच्छासुद्धा व्यक्त करण्यात येत आहे. पण त्यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थिती होतात ते म्हणजे,
१) मालक, विकासक, रहिवासी यांच्यात म्हाडा मध्यस्थी करून प्रकल्प मार्गी लावू शकतात का?
२) मालकाकडून ती जमीन विकत घेऊन योग्य पद्धतीने राहिवाशांचे पुनर्वसन होऊ शकते का?
३) आज बहुसंख्य चाळींनी पुनर्विकासासंदर्भात ‘एमओयु’वर स्वाक्षऱ्या करून अनेक वर्षे लोटली असतानासुद्धा ठोस ध्येय व धोरणाच्या आभावी ही प्रक्रिया अनेक वर्षे ठप्प का आहे?
४) कापड गिरण्यांच्या जागेवर किती गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली?
५) खासगी कारखान्याच्या जागेवर टोलेजंग टॉवर्स उभे राहिले, पण त्यात किती कामगारांना घर घेणे परवडले आहे?
६) राज्य शासनाच्या नवीन नियमाअंतर्गत आता तर विकासकांना ७० ते ८०% इतका मोबदला अधिक वाढवून दिला आहे. तरीसुद्धा ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जात नाही का?
७) आता तरी केवळ घोषणा, आश्वासने नको तर तात्काळ अंमलबजावणी हवी, नाहीतर हे चित्रसुद्धा भविष्यात दिवास्वप्न ठरणार नाही ना? असे काही प्रश्न आज सर्व सामान्य राहिवाशांना पडले आहेत. म्हाडानेसुद्धा याबाबत मूळ व मूलभूत मुद्दय़ांचा, नियमांचा योग्य तो खुलासा सर्व सामान्य जनतेसमोर ठेवावा. जेणेकरून विकासकांकडून दिशाभूल होणार नाही.
आज रहिवासी अक्षरश: जीव मुठीत धरून राहत आहेत. दुर्घटना कधी उद्भवतील अशीच टांगती तलवार गिरगावातील झावबावाडीतील राहिवाशांच्या डोक्यावर आहे. गिरगाव परिसरातील सर्वात जास्त चाळी व इमारती या झावबावाडीत असून, जवळपास शंभर वर्षे जीर्ण अवस्थेत आहेत. म्हाडाचे अधिकारी येऊन तपासणीसुद्धा करून गेले आहेत. पण पुढे ठोस अशी काही कारवाई होत नसल्याने रहिवासी अगदी हतबल झाले आहेत. सर्वच काही तात्काळ होणार नाही याची कल्पना रहिवाशांना आहे. पण निदान ठप्प झालेली पुनर्विकास प्रक्रिया तरी मार्गी लागण्यासाठी शासनाने तसेच म्हाडाने प्रयत्न करावे या आशेवरच रहिवासी आहेत.
पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर