‘मोक्का’अंतर्गत जामिनाच्या तरतुदीची उच्च न्यायालय पडताळणी करणार!

‘मोक्का’ कायद्यानुसार गुन्ह्य़ातील आरोपीचा सहभाग प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसेल, तर त्या आधारे त्याला जामीन दिला जाऊ शकतो. परंतु ज्या संशयाच्या फायदा देत हा जामीन मंजूर केला जातो, त्या बाबत तपशीलवार स्पष्टीकरण तरतुदीत नाही. त्यामुळेच या तरतुदीची पडताळणी करण्याची गरज असून ती न्यायालय करील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर याचा चालक आरिफ अबुबकर सय्यद याच्या हत्येप्रकरणी छोटा राजन टोळीचा गुंड पॉलसन जोसेफ याला ‘मोक्का’ न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयाला सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पॉलसन हा पत्रकार जे. डे यांच्या हत्येप्रकरणीही आरोपी असल्याने जामीन मिळूनही तो कारागृहातच आहे.
पॉलसनच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या सरकारच्या अपीलावर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ‘मोक्का’ कायद्याच्या अंतर्गत जामिनाच्या तरतुदीची पडताळणी केली जाईल, असे म्हटले. पॉलसनविरुद्ध ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही वा गुन्ह्य़ात सहभागी असल्याचा कुठलाच पुरावा त्याच्याविरुद्ध पुढे आलेला नाही, असे नमूद करीत ‘मोक्का’ न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे का? आणि या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेल, तर या प्रकरणी पुढे आलेल्या पुराव्यांची शहानिशा करू, असेही न्यायमूर्ती कानडे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. ‘मोक्का’ कायद्याच्या कलम २१ (४) नुसार, आरोपीचा गुन्ह्य़ात सहभाग नसल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आणि न्यायालयालाही त्याची खात्री पटली, तर आरोपीला जामीन मंजूर केला जातो.