मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या २७ वस्तूंच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करू, असे आश्वासन पालिका प्रशासनाकडून उच्च न्यायालयाला देण्यात आले.
पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना २७ शालोपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यात येते. या वस्तू बाजारभावाच्या तुलनेत चढय़ा दराने खरेदी करण्यात येत असल्यामुळे मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच कंत्राट मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांकडून संगनमत करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र गोरगरीब विद्यार्थी या वस्तूंपासून वंचित राहू नयेत, असे कारण पुढे करून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. त्यानंतर संदीप देशपांडे यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून कंत्राटदारांना कार्यादेश देऊ नये, अशी विनंती केली होती; परंतु प्रशासनाने कंत्राटदारांना कार्यादेश दिल्यामुळे संदीप देशपांडे यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. शालेय वस्तूंच्या खरेदीबाबतच्या निविदा प्रक्रियेत अधिक कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यात येईल. तसेच निविदांमधील अटींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येतील. पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला देण्यात येईल, असे पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरणाचे उपअभियंता श्रीराम मराठे यांनी प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले.