ट्रॅव्हल कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यास सरकारच उदासीन

खासगी बस ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या तिकीट दरांवर सरकारचे नियंत्रण असावे यासंदर्भात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला असे नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था तयार करावी असे निर्देश दिले होते, मात्र सरकारनेच न्यायालयात अपील करून या निर्णयाचा न्यायालयाने फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे.
त्यामुळे सरकार प्रवाशांना बळी करून खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांचे खिसे भरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असल्याची टिका वकिल शिवाजी सांगळे यांनी केली. राज्यातील विविध मार्गावर खासगी प्रवासी कंपन्यांच्या गाडय़ा धावत असतात. त्या अवाच्यासवा तिकीट दर लावून प्रवाशांना लुटत आहेत. वीज मंडळासाठी नियमाक मंडळ आहे, दुरध्वनीसाठी प्राधिकरण आहे, मग परिवहनसाठी अशी व्यवस्था का नको या मुद्यावर सहयोग ट्रस्टचे विश्वस्त डॉ. रविंद्र भुसारी तसेच वकिल शिवाजी सांगळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेच्या सुनावणी ट्रस्टचे विश्वस्त विधिज्ञ असीम सरोदे, किरण कुलकर्णी व विकास शिंदे यांनी न्यायालयाला खासगी ट्रॅव्हल्सवाले प्रवाशांना ऐन सणासुदीच्या काळात दर वाढवून कसे त्रास देतात ते निदर्शनास आणून दिले होते. याच वेळी परिवहन महामंडळाच्या वतीने विधिज्ञ जी. एस. हेगडे यांनीही  खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या एसटी महामंडळाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान करत आहेत, मात्र राज्य सरकार त्यांच्यावर कोणताही कारवाई करत नाही असे न्यायालयात सांगितले होते. न्यायालयाने या युक्तीवादाची दखल घेऊन सरकारला खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या तिकीट दरावर नियंत्रण करणारी व्यवस्था निर्माण करावी असे निदेर्श दिले होते.
मात्र सरकारच्या वतीने परिवहन विभागाचे अतिरिक्त सचिव भीमराव रामराव वढावे यांनी अर्ज दाखल केला व न्यायालयाने दिलेले निर्देश मागे घ्यावेत म्हणून विनंती केली अशी माहिती सांगळे यांनी दिली. हा अर्ज म्हणजे सरकार खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांना प्रवाशांचे आर्थिक शोषण करण्याची मोकळीकच देत आहे अशी टिका सांगळे यांनी केली. सर्वसामान्य प्रवाशांच्या बाजूने न्यायालयात म्हणणे मांडण्याऐवजी सरकार ट्रॅव्हल कंपन्यांची बाजू घेत आहे. मुळ याचिकेची सुनावणी अद्याप सुरू असून अंतीम निर्णय झालेला नाी, मात्र
सरकार कोणाच्या बाजूने आहे ते उघड झाल्यामुळे आता निर्णय सर्वसामान्य प्रवाशांच्या बाजूनेच लागेल अशी खात्री सांगळे यांनी व्यक्त केली.