विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना लॅपटॉप

विद्यार्थ्यांच्या पैशातून विद्यापीठाची उधळपट्टी
व्यवस्थापन परिषदेचे कामकाज गतिमान करण्याच्या आणि स्टेशनरी आणि पोस्टेजचा खर्च वाचविण्याच्या नावाखाली नगरसेवक, आमदारांप्रमाणे व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनाही मोफत ‘लॅपटॉप’ देण्याची टूम मुंबई विद्यापीठाने काढली आहे.
झेरॉक्स खर्च वाचविण्याबरोबरच ‘पर्यावरण संवर्धना’च्या उदात्त विचाराची किनार या निर्णयाला जोडली जात असली तरी ही म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा झालेल्या पैशाची उधळपट्टी आहे, अशी तीव्र टीका विद्यापीठ वर्तुळातून केली जात आहे. कारण, विद्यापीठाच्या या उदात्त विचारापायी सात लाख रुपयांचा भरुदड विद्यापीठाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
व्यवस्थापन परिषद ही विद्यापीठाची कार्यकारिणी समजली जाते. सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे परिषदेच्या मान्यतेशिवाय अंमलात येत नाहीत. महिन्यातून साधारणपणे एकदा परिषदेची बैठक घेतली जाते. या बैठकीची कार्यसूची (अजेंडा), आधीच्या बैठकीचे इतिवृत्त (मिनिट्स) आदी सदस्यांना पोस्टाने पाठविले जाते. हे टपाल वेळेत मिळत नाही, अशी ओरड अनेकदा केली जाते. बैठकीच्या दोन किंवा एक दिवस आधी हे बाड हातात येत असल्याने वाचायचे कधी आणि अभ्यासायचे कधी असा प्रश्न असतो. त्यामुळे, ही कागदपत्रे पोस्टाऐवजी ई-मेलने पाठवावी, अशी सूचना समितीच्या काही सदस्यांनी केली होती. पण, सदस्यांना खूष करण्यासाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याची अनोखी ‘सॉफ्टवेअर’ खेळी कुलगुरू राजन वेळुकर यांनी खेळल्याची चर्चा विद्यापीठात
आहे.
डॉ. सुरेश उकरंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने सर्व सदस्यांना एकेक लॅपटॉप (प्रत्येकी २५हजार) आणि महिन्याला ५०० रुपये याप्रमाणे इंटरनेट वापरासाठीचे डेटाकार्ड देण्याची सूचना केली आहे. समितीने काढलेल्या खर्चानुसार परिषदेच्या २० सदस्यांना पोस्टाने झेरॉक्स कागदपत्रे पाठविण्यासाठी पाच वर्षांकरिता सर्व मिळून दोन लाख रुपये खर्च येतो. या सर्व सदस्यांना लॅपटॉप आणि डेटाकार्ड द्यायचे ठरल्यास पाच वर्षांत सात लाख रुपये खर्च येणार आहे. झेरॉक्स आणि पोस्टेजवर येणारा खर्च लॅपटॉपपेक्षा जास्त असूनही समितीने लॅपटॉप देण्याची शिफारस केली आहे हे विशेष.