उत्सवांचे आर्थिक गणित जुळविण्यासाठी मंडळांना हवी ‘बॅनरबाजी’च्या धोरणात सूट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देताच महापालिकेने २४ तासांमध्ये मुंबईमधील बहुतांशी बॅनर्स, फलक, झेंडे उतरविले आणि बॅनर्सबाजीबाबत एक धोरण आखण्यास सुरुवात केली. महापालिकेच्या या पवित्र्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे धाबेच दणाणले असून नव्या धोरणात सार्वजनिक उत्सव मंडळांना सूट मिळावी, यासाठी त्यांनी पालिकेला गाऱ्हाणे घातले आहे.
एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक संस्थांनी आपापल्या क्षेत्रातील बॅनर्स २४ तासांमध्ये उतरवावेत असे आदेश दिले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी कामाला लागले आणि राजकीय, धार्मिक, विविध संस्थांची माहिती देणारे असंख्य बॅनर्स काढण्यात आले. २४ तासांमध्ये सुमारे ५ हजारापेक्षाही अधिक बॅनर्स जप्त करण्यात आले. असे असले तरी आजही अनेक भागांमध्ये राजकीय नेत्यांचे बॅनर्स झळकताना दिसत आहे. परंतु पालिका अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीस ते पडत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर बॅनर्स झळकविण्यास परवानगी देण्याबाबत एक धोरण आखण्याचा निर्णयही पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी घेतला. तसेच या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत राजकीय बॅनर्सना परवानगी देऊ नये असे आदेशही पालिकेच्या विभाग कार्यालयांना देण्यात आले. या आदेशामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव, तसेच नवरात्रौत्सव मंडळाचे पदाधिकारी धास्तावले आहेत.
सार्वजनिक उत्सवांचे आर्थिक गणित स्थानिक रहिवाशांची वर्गणी आणि बडय़ा कंपन्या, नेते मंडळींकडून मिळणाऱ्या जाहिरातींवर अवलंबून असते. रहिवाशांकडून मिळणाऱ्या वर्गणीचा ओघ विशेष नसल्याने मंडळांना  सर्वस्वीपणे बडय़ा कंपन्या आणि नेते मंडळींकडून मिळणाऱ्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र नव्या धोरणात पालिकेने जाहिरात लावण्यास परवानगी नाकारली किंवा काही जाचक अटी घातल्या तर १० दिवसांचा गणेशोत्सव आणि ९ दिवसांचा नवरात्रौत्सव साजरा करण्यासाठी पैसे कसे उभे करायचे अशी विवंचना मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना सतावू लागली आहे.
मुंबईत सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून त्यापैकी काही मंडळांना १०० वर्षांची परंपरा आहे. जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांतून ही मंडळे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनजागृती, समाजोपयोगी उपक्रम राबवित असतात. कंपन्या आणि नेत्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या बदल्यात त्यांची पोस्टर्स, बॅनर्स मंडपस्थळाच्या आसपास झळकविण्यात येतात. त्यावर बंदी घातल्यास अथवा अटी घालण्यात आल्या, तर मंडळांपुढे आर्थिक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे नव्या धोरणामध्ये या मंडळांना बॅनर्स लावण्यासाठी सूट द्यावी, अशी विनंती बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर यांनी केली आहे.