पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉनमधील विजेत्यांना सतरा लाख रुपयांची रोख पारितोषिके देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने गुरुवारी एकमताने घेतला. गेल्या वर्षी ही तरतूद महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून कापण्यात आल्यामुळे तो मोठा वादाचा विषय झाला होता.
पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉनचे आयोजन यंदा २ डिसेंबर रोजी करण्यात आले आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना महापालिकेतर्फे पारितोषिके दिली जातात. त्यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूदही केली जाते. यंदाही चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात पारितोषिकांसाठी तरतूद करण्यात आली असून या खर्चाला स्थायी समितीने गुरुवारी मंजुरी दिली. या निर्णयानुसार विजेत्यांना सतरा लाख रुपयांची पारितोषिके दिली जातील. ही पारितोषिके विजेत्यांच्या हातात धनादेशाच्या रूपाने देण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, या निर्णयाबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला असून स्पर्धेला दिलेले हे सहप्रायोजकत्वच आहे. त्यामुळे स्पर्धेचा हिशेब आयोजकांनी महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी संस्थांनी केला आहे. याबाबत  सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले की, हिशेबाबाबत आम्ही यापूर्वीही पाठपुरावा केला होता. मात्र, आम्ही पारितोषिकांची रक्कम महापालिकेकडे मागितलेली नाही. महापालिका स्वत:हून ही पारितोषिके देते. आमचा आणि या रकमेचा संबंध नाही. महापालिकेचे अधिकारी येऊन विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देतात. त्यामुळे आम्ही महापालिकेला हिशेब देणे बंधनकारक नाही, असा दावा स्पर्धेच्या आयोजकांकडून केला जातो. वास्तविक, हे सहप्रायोजकत्वच असल्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार स्पर्धेचा पूर्ण जमाखर्च आयोजकांनी महापालिकेला दिला पाहिजे.