‘मेट्रो’च्या वाढीव खर्चाचे ओझे प्रवाशांवरच?

वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावरील मुंबईतील पहिल्या मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम पूर्ण होण्यात झालेला विलंब आणि जादा गाडय़ांवरील खर्चामुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात ६० ते ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु हा प्रकल्प राबविणाऱ्या ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ या कंपनीचा हा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगितले जात असले तरीही तसे खरेच होईल याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अंतिमत: या वाढीव खर्चाचे ओझे प्रवाशांवरच टाकण्यात येईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आला होता. २००६ मध्ये या कामाची सुरुवात झाली. परंतु हा प्रकल्प बराच रेंगाळल्याने बांधकाम खर्चात मोठी वाढ झाली असून जादा गाडय़ांमुळेही खर्चात वाढ झाली आहे. आता मेट्रोचा खर्च सुमारे ३८०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नुकतेच निवृत्त झालेले महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांनीही खर्च वाढल्याची कबुली पत्रकारांशी बोलताना दिली होती. पण केवळ बांधकाम रखडल्याने खर्च वाढला नसून जादा गाडय़ा घेण्यात आल्यानेही खर्चात वाढ झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. पण हा प्रकल्प ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’ ही कंपनी राबवत असल्याने प्रकल्प खर्चाच्या वाढीचा प्रश्न त्यांचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.
वसरेवा ते घाटकोपर या टप्प्यासाठी ‘बेस्ट’ बसच्या प्रवासी भाडय़ाच्या दीडपट रक्कम मेट्रो रेल्वेचे प्रवासी भाडे म्हणून घेता येईल, असे समीकरण या प्रकल्पाचे कंत्राट देताना निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे भाडे ९ ते १४ रुपयांपर्यंत अपेक्षित होते. पण आता ‘बेस्ट’ बसच्या दरातच वाढ झाली आहे. या टप्प्यासाठी ‘बेस्ट’चा दर १५ रुपये आहे. त्यामुळे समीकरणानुसार २३ रुपये इतका दर मेट्रोसाठी असू शकतो. अर्थात ‘बेस्ट’च्या प्रवासाला लागणारा अवधी, प्रवासाचा दर्जा आणि मेट्रो रेल्वेमुळे वेळेत होणारी बचत आणि आरामदायी प्रवास लक्षात घेता हा दरही सामान्य माणसाच्या आवाक्यातच असेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर मुळात मेट्रोच्या प्रवासी भाडय़ातील वाढीबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही, असे ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’च्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
शिवाय मेट्रोच्या स्थानकांचा व्यापारी वापर, जाहिरातीचे अधिकार यातूनही वाढीव खर्चाची वसुली होऊ शकते. त्यामुळे प्रवाशांना दरात दिलासा मिळेल. पण यासारख्या गोष्टींचे निर्णय सरधोपटपणे होणार नाहीत. समिती स्थापन करून पूर्ण विचार करून, छाननी करूनच या गोष्टींबाबत निर्णय होतील, असे सांगण्यात येते.