प्रकल्प रद्द करणे किंवा वीज दरवाढीचा पर्याय शिल्लक
महापालिकेने खोदाई शुल्कात केलेल्या दरवाढीमुळे उच्च व लघुदाब वाहिन्या भूमिगत करण्याचे तसेच सुधारणा, आधुनिकीकरणाचे ‘महावितरण’ चे प्रकल्प अडचणीत सापडले आहेत. शुल्कातील वाढीमुळे या प्रकल्पाचा खर्च १२२ कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प रद्द करून केवळ ‘ओव्हरहेड’ वाहिन्यांची कामे करणे किंवा वाढीव खर्चाची जुळवणूक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे शहरातील वीजदरवाढीबाबत मागणी करणे, हे दोनच पर्याय ‘महावितरण’ कडे शिल्लक राहिले आहेत.
पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘महावितरण’ च्या वतीने पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरामध्ये ८६० किलोमीटर लांबीच्या उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणखी २५० किलोमीटरच्या वाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. ८६० किलोमीटर भूमिगत वीजवाहिन्यांसाठी ९५ कोटी, तर प्रस्तावित योजनेसाठी २७ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शुल्कवाढीमुळे या खर्चामध्ये सुमारे १२२ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे या खर्चाची जुळवणूक कशी होणार याबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याने हे प्रकल्प अडचणीत सापडले आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी भविष्यात वीज विकास व पुनर्रचना कार्यक्रमांतर्गत २६८५ किलोमीटर वाहिन्या भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, हा प्रस्ताव आता बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
महापालिकेने खोदाई शुल्कात प्रतिमीटर १५०० रुपयावरून २६०० रुपये वाढ केली आहे. वाढत्या नागरीकरणात ओव्हरहेड वाहिन्यांचे जाळे कमी करण्यासाठी भूमिगत वाहिन्यांची आवश्यकता आहे. वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्याबरोबरच योग्य दाबाने व विनाखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या गरजेच्या आहेत.
खोदाई शुल्कातील मोठी वाढ लक्षात घेता ‘महावितरण’ कडून सध्या काही पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. त्यात पायाभूत विकास आराखडय़ातील दोन क्रमांकाची योजना पूर्णपणे रद्द करणे. कारण नवे उपकेंद्र, रोहित्र, नव्या वीजजोडण्या आदींसाठी भूमिगत वाहिन्यांचा खर्च वाढणार आहे. पायाभूत आराखडय़ातील प्रस्तावित कामे रद्द करून केवळ ओव्हरहेड वाहिन्यांची कामे करण्याचाही विचार आहे. योजना पूर्ण करायच्या असतील, तर शेवटचा पर्याय म्हणून वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे परवानगी मागणे. आयोगाने नागपूरबाबत दिलेल्या निर्णयानुसार तेथे अशा प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चासाठी वीजग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.
सुरुवातीचे दोन्ही पर्याय ‘महावितरण’ ने स्वीकारले, तर शहरातील वीजव्यवस्थेवर त्याचे मोठे परिणाम होणार आहेत. त्याचप्रमाणे शेवटचा पर्याय स्वीकारला, तर त्याचा थेट फटका वीजग्राहकांना बसणार आहे. खोदाई शुल्कामध्ये वाढ केल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार असली, तरी शेवटी त्याच पालिकेच्या क्षेत्रातील नागरिकांकडून ही रक्कम वसूल होण्याची शक्यता आहे.