नगरसेवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना नगर महापालिकेच्या बहुतांश नगरसेवकांना पुन्हा एकदा पाठ दाखवली आहे. ७० नगरसेवकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी अवघ्या ७ नगरसेवकांनी आपली नावे नोंदवली आहेत.
केंद्र सरकारच्या मागास क्षेत्र विकास निधी योजनेची माहिती देण्यासाठी ही तीन दिवसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा राज्य सरकारने पुण्यातील यशदा त आयोजित केली आहे. प्रवास खर्च वगळता निवासाची, खाण्याची सर्व व्यवस्था सरकार करणार आहे. त्यासाठी त्यांनी यशदाला अनुदानही दिले आहे. यशदा ने मनपा प्रशासनाला यासंबधीचे पत्र पाठवले व व्यवस्था करण्यासाठी म्हणून किती नगरसेवक येतील ती संख्या द्यावी असे कळवले. मनपा प्रशासनाने सर्व नगरसेवकांना हे पत्र पाठवले.
उपमहापौर गीतांजली काळे, बाळासाहेब बोराटे, सचिन पारखी, अनिल लोखंडे, शिवाजी लोंढे, संगीता खरमाळे, सुमन गंधे हे ७ नगरसेवक वगळता एकाही नगरसेवकाने प्रशासनाच्या पत्राला साधा प्रतिसादसुद्धा दिला नाही. केंद्र सरकारची ही योजना विकासापासून वंचित राहिलेल्या परिसरासाठी अनुदान स्वरूपात निधी देते. त्यातून त्यात्या भागातील अनेक विकास कामे करता येतात. सलग काही वर्षे यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यात येणार आहे.
यापुर्वीही एकदा योजनेशी संबधित अधिकाऱ्यांनी मनपाच्या जुन्या सभागृहात पदाधिकारी, नगरसेवक यांची बैठक घेतली होती. त्यालाही फारसे नगरसेवक उपस्थित नव्हते व जे होते त्यांनी आमच्या प्रभागासाठी किती पैसे मिळतील याचीच फक्त विचारणा केली होती. या योजनेवर एकदा सर्वसाधारण सभेत चर्चा सुरू असताना मोजक्याच नगरसेवकांचा अपवाद वगळता सर्वजण मौनी झाले होते.
यशदात होणाऱ्या तीन दिवसांच्या या प्रशिक्षणात ही योजना, तिचे महत्व, निधीची मागणी कशी करायची, कोणती कामे त्यातून घेता येतील, उपेक्षित परिसराचा विकास कसा साधता येईल याची माहिती तज्ञ व्याख्याते देणार आहेत. केंद्र सरकारच्याच सुचनेवरून ही कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. त्याला नगरमधील नगरसेवकांचा असा निरूत्साही प्रतिसाद मिळाला आहे.