* मुंबईत वर्षभरात विकासकांकडून मिळाले १४०० कोटी
* ठाण्यातही वाढीव एफएसआयचा प्रस्ताव
मुंबई उपनगरात इमारत बांधकामांसाठी १ चटई क्षेत्र निर्देशांकाऐवजी पैसे भरून १.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) वापरण्यास मुभा देण्याच्या राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार गेल्या वर्षभरात मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल १४०० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. यापूर्वी ‘वजन’ वापरून कामे करणाऱ्या बिल्डर मंडळींना चटईक्षेत्र निर्देशकांसाठी पैसे भरणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
बिल्डरांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून बाल्कनी, व्हरांडा आदींनाही चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू करण्यात आला. मुंबई उपनगरात १ चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू होता. त्यात वाढ करून आता १.३३ चटईक्षेत्र लागू करण्यात आला. वाढीव चटईक्षेत्रासाठी शासनाला पैसे (प्रिमियम) द्यावे लागतात. तसेच बाल्कनी, व्हरांडा याचाही चटईक्षेत्रात समावेश करण्यात आल्याने निवासी बांधकामाकरिता ३५ टक्के एफएसआयची सवलत (फंजिबल एफ.एस.आय.) देण्यात आली. मात्र त्यासाठीही विकासकांना पैसे द्यावे लागतात. नव्या धोरणानुसार १ .३३ आणि फंजिबल चटईक्षेत्राच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात सुमारे १४०० कोटी रुपये मिळाल्याचे मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. यातील ११०० कोटी फंजिबलच्या माध्यमातून तर ३०० कोटी प्रीमियमच्या माध्यमातून आहेत. प्रिमीयममधून मिळालेली ५० टक्के रक्कम ही शासनाच्या तिजोरीत जमा झाली.
हे बदल लागू होण्यापूर्वी बिल्डर सदनिकेच्या एकूण बांधकामाच्या ३० ते ४० टक्के बांधकाम मोफत मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रातून करीत असे. आता मात्र बिल्डरमंडळींना चटईक्षेत्राच्या वापराकरिता पैसे भरावे लागतात. आतापर्यंत विकासक ग्राहकांकडून पैसे वसूल करीतच होते. आता मात्र विकासकांना शासनाच्या तिजोरीत पैसे भरावे लागतात. या धोरणामुळे बिल्डरमंडळींच्या मनमानीला काही प्रमाणात आळा बसला असला तरी जागांच्या दरांवर काहीही परिणाम झालेला नाही, असे मत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील जाणकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले. जागांचे दर कमी होण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.
* ठाण्यातही १.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांक ?
मुंबई उपनगराच्या धर्तीवर ठाणे शहरातही एकऐवजी १.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांक लागू करण्याची पालिकेची योजना आहे. यातून पालिकेला चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. पालिकेने केलेला ठराव प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्यावर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल, असे ठाणे पालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी सांगितले. पालिका सभागृहाने ठराव मंजूर केला असला ंतरी तो प्रशासनाकडे पाठविण्यास विलंब लागण्यामागे वेगवेगळी ‘कारणे’ असल्याचे कानावर येते.
* शासनाला हवा आणखी वाटा
मुंबई उपनगरात १.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या वापरासाठी वसूल करण्यात येणाऱ्या रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम याप्रमाणे शासनाला १५० कोटी मिळाले. अर्थसंकल्पात यंदा ८०० कोटी रुपये मिळतील, असे अंदाजित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाचे दुखणे वेगळे आहे. फंजिबलच्या माध्यमातून जास्त उत्पन्न मिळते. पण त्यातील निम्मी रक्कम शासनाला देण्याची तरतूद नाही. यामुळेच वित्त विभागाने सवलतीतून (फंजिबल) मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शासनाला निम्मा वाटा मिळावा, असा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे.