रस्ता बाजू शुल्क वसुलीचा चेंडू पुन्हा स्थायी समितीच्याच कोर्टात

‘आम्ही असे ठरवले आहे, आता तुम्हीच काय योग्य तो निर्णय घ्या’ या स्थायी समिती घेत असलेल्या सततच्या भुमिकने महापालिका प्रशासन त्रस्त झाले आहे. ‘निर्णय घेण्याचा अधिकार तुमचा आहे, तो स्पष्टपणे घ्या व आम्हाला कळवा’ असे त्यांना ठणकावून सांगण्याची प्रशासनाची इच्छा आहे, मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी असा प्रश्न आहे.
पारगमन कर वसुलीचा ठेकाही अशीच अनाकलनीय भुमिका घेत स्थायी समितीने तब्बल महिनाभर लटकावला होता. त्यात मनपाचे ३१ लाख रूपयांचे नुकसान झाले. अखेरीला ज्यांची निविदा ताटकळत ठेवली त्यांनाच समितीला काम द्यावे लागले. जमले तर ठिक नाही तर सर्व प्रशासनावर ढकलून नामानिराळे राहण्याचा असाच प्रयत्न आता रस्ता बाजू शुल्क वसुली ठेक्यातही करण्यात आला आहे. तूर्त जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन नव्या निविदांबाबत समितीनेच निर्णय घ्यावा असे प्रशासनाने ठरवले आहे. तसा निर्णय काल घेण्यात आला.  
तीन निविदा आल्यानंतर सर्वाधिक रकमेच्या निविदाधारकाला काम द्यायचे सोडून स्थायी समितीने दुसऱ्या क्रमांकाच्या निविदाधारकाचे पहिल्यापेक्षा १ लाख रूपये जास्त देतो असे पत्र बेकायदा स्वीकारले. ते स्विकारून स्थायी समितीने प्रशासनावरच टीका केली. देकार रक्कम नीट काढली नाही, ती वाढली असती, आता दुसऱ्या क्रमांकाचा निविदाधारक असला तरीही तो पहिल्यापेक्षा १ लाख रूपये जास्त देण्यात तयार आहे तर त्याला काम देता येईल का याचा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा अशी संदिग्ध व स्वत:चे अधिकार सरळ दुसऱ्याला वापरायला देणारी भूमिका समितीने घेतली.
प्रशासनही यामुळे चकित झाले. एकतर जुन्या ठेकेदाराची मुदत संपण्याच्या बरोबर आदल्या दिवशी अत्यंत घाईघाईने समितीने सभा आयोजित केली. त्यात स्पष्ट निर्णय घेणे गरजेचे होते. प्रशासनाला समितीचा लेखी ठराव येईपर्यंत मंगळवारी रात्री ९ पर्यंत कार्यालयात थांबावे लागले. हे लेखी ठरावही संदिग्ध व प्रशासनानेच काय ते ठरवावे असा होता. देकार रक्कम नव्याने निश्चित करायला सांगा, किंवा दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठेकेदाराला तो पहिल्यापेक्षा १ लाख रूपये देतो म्हणून ठेका द्यायचा की पहिल्यालाच द्यायचा ते स्पष्टपणे नमूद करा असे समितीला कळवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
जुन्या ठेकेदार कंपनीचे नाव साई पेस्ट असे असून त्याचे संचालक नीरज राठोड नगरचे आहेत. त्यांची निविदा सर्वाधिक कमी रकमेची म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकाची फक्त २८ लाखांची होती. पहिल्या क्रमांकाची निविदा तब्बल ३५ लाख रूपयांची व दुसऱ्या क्रमांकाची ३४ लाख रूपयांची होती. स्थायी समितीच्या अनाकलनीय भूमिकेमुळे सर्वाधिक रकमेच्या निविदाधारकाला काम मिळण्याऐवजी सर्वात कमी रक्कम असलेल्याला काम व तेही पुर्वीच्याच दराने मिळाले आहे. असे व्हावे यासाठीच स्थायी समितीने हा खेळ खेळला असल्याची चर्चा होत आहे.