शहरातील भूसंपादनांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती रमेश धोंगडे यांनी दिले. या पाश्र्वभूमीवर, उंटवाडी परिसरातील पुलासाठी सादर झालेला १२ कोटींचा भूसंपादनाचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. गेल्यावेळी वादग्रस्त ठरलेल्या घंटागाडीच्या प्रस्तावाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी विशेष बैठक बोलावली जाणार आहे.
गुरूवारी स्थायी समितीची बैठक सभापती धोंगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. याप्रसंगी आयुक्त संजय खंदारेही उपस्थित होते. मागील बैठकीत वादग्रस्त घंटागाडीचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला होता. घंटागाडी ठेक्याच्या प्रस्तावात कमालीचा गोंधळ असल्याची बाब उघड झाली होती. यामुळे करार करण्यापूर्वी सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टिने अटी व शतींचा अंतर्भाव करण्याची मागणी झाली होती. त्या अनुषंगाने सभापतींनी दिलेल्या सुचनेनुसार प्रशासनाने आवश्यक त्या सुधारणा करून हा प्रस्ताव या बैठकीत सादर केला. परंतु, त्यातील नियम व अटी इंग्रजी भाषेतून दिल्या असल्याने काही सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. घंटागाडी चालकांकडून नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जाते. कचरा संकलनाचे काम नियमित केले जात नाही. यामुळे सर्वसामान्यांच्या या तक्रारी लक्षात घेऊन अटी व शर्ती तयार करणे आवश्यक असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. इंग्रजी भाषेतून दिलेल्या अटी व शर्तीचे आकलन करणे अवघड असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सभापतींनी त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी विशेष बैठक बोलाविण्याचे जाहीर केले. उंटवाडी येथे पुलासाठी भूसंपादनाचा १२ कोटींचा प्रस्ताव होता. एका पाठोपाठ एक सादर होणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांबाबत काही सदस्यांनी साशंकता व्यक्त केली. यापूर्वी या स्वरूपाच्या भूसंपादनासाठी पालिकेने दीड कोटी रूपये दिले आहेत. आता पुन्हा १२ कोटी रूपये द्यावे लागणार आहे. भूसंपादन करताना प्राधान्य नेमके कोणत्या कामाला द्यायचे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. उंटवाडीचा पूल महत्वाचा असून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी अश्विनी बोरस्ते यांनी केली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आयुक्त खंदारे यांनी स्पष्टीकरण दिले. जिल्हा प्रशासनाकडून जसजसे प्रस्ताव येतात, त्यानुसार ते स्थायीसमोर मांडले जातात. यामुळे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर सभापतींनी भूसंपादनाचा हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेतला. प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची सूचना धोंगडे यांनी केली.
अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारात वाढ
महापालिकेतील विविध अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारात वाढ करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे आता शहर अभियंता व अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यास वर्षांला प्रत्येकी चार कोटी रूपये खर्च करता येतील. यापूर्वी संबंधितांना वार्षिक ४० लाख रूपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा होती. त्यात आता भरीव वाढ झाली आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांनाही वार्षिक दोन कोटी रूपयांचा खर्च आपल्या अधिकारात करता येईल. याप्रमाणे इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारातही याप्रमाणे वाढ झाली आहे.