शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना शहर सुधारणा समितीने आरक्षणांसंबंधी घेतलेले निर्णय आता उजेडात येत आहेत. आरक्षणे उठवताना व नव्याने टाकताना शहर सुधारणा समितीने जे निर्णय केले ते चुकीचे, गंभीर व लोकप्रतिधित्व कायद्याचा भंग करणारे असल्यामुळे या निर्णयांची चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
शहरासाठी १९८७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात बिबवेवाडी सर्वेक्षण क्रमांक ५७७, ५७८, ५७९ हा भाग डोंगरमाथा/डोंगरउताराचे क्षेत्र म्हणून दर्शविण्यात आला होता. हे तीन सर्वेक्षण क्रमांक मिळून ही जागा सुमारे ७० ते ७५ एकर एवढी आहे. त्यानंतर यंदा नव्याने विकास आराखडा करण्याची जी प्रक्रिया करण्यात आली, त्या प्रक्रियेत हा भाग महापालिका प्रशासनाने निवासी विभागात दर्शविला. महापालिका प्रशासनाने हे क्षेत्र निवासी करूनही शहर सुधारणा समितीने मात्र स्वत:चा आराखडा तयार करताना हे संपूर्ण क्षेत्र पुन्हा डोंगरमाथा/डोंगरउताराचे क्षेत्र म्हणून दर्शविले असून तसे आरक्षण या तीन सर्वेक्षण क्रमांकांवर ठराव करून टाकण्यात आले आहे. शहर सुधारणा समितीने घेतलेल्या या निर्णयाला पुणे जनहित आघाडीने आक्षेप घेतला असून यासंबंधीची वस्तुस्थिती मांडणारे निवेदन आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि समन्वयक विनय हर्डिकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
बरोबर या प्रकाराच्या उलट कृती शहर सुधारणा समितीने बिबवेवाडी सर्वेक्षण क्रमांक ६२८ बाबत केली आहे. हा २८ एकरांचा भूखंड असून तो १९८७ च्या विकास आराखडय़ात डोंगरमाथा/डोंगरउताराचा भाग म्हणून दर्शविण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२ च्या विकास आराखडय़ातही हा भाग महापालिका प्रशासनाने डोंगरमाथा/डोंगरउताराचा भाग म्हणून दर्शविला आहे. शहर सुधारणा समितीने मात्र हा भूखंड स्वत:च्या आराखडय़ात निवासी करण्याचा ठराव केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने जो भाग डोंगरमाथा/डोंगरउतार म्हणून दर्शविला आहे तो भाग शहर सुधारणा समितीने निवासी करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न जनहित आघाडीने उपस्थित केला आहे. अशाप्रकारे एखादा भूखंड निवासी करण्याची शहर सुधारणा समितीची ही कृती चुकीची, गंभीर आणि लोकप्रतिधित्व कायद्याचा भंग करणारी असल्यामुळे या निर्णयांची चौकशी करावी, अशीही मागणी आघाडीने केली आहे.