तरी चलनवाढीचा धोका नसल्याचा मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा निर्वाळा
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवली साहाय्य म्हणून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी प्रस्तावित केलेल्या पुर्नभांडवलीकरण रोख्यांच्या सुचविलेल्या मार्गाचे स्वागत करताना, या रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारवर ९,००० कोटी रुपयांचा भार येईल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी स्पष्ट केले. तथापि त्यातून चलनवाढीचा कोणताही परिणाम संभवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेला गतिमानता, बँकांच्या पतपुरवठय़ात वाढ आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना असे सरकारच्या पावलातून दिसणारे अपेक्षित परिणाम पाहता, मोजावी लागणारी किंमत खूपच कमी आहे, असे सुब्रह्मण्यन यांनी येथील एका महाविद्यालयात आयोजित व्याख्यानात बोलताना स्पष्ट केले. १.३५ लाख कोटी रुपयांचे पुर्नभांडवलीकरण रोखेविक्रीवर वार्षिक आठ ते नऊ हजार कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागणे इतकाच प्रत्यक्ष खर्चभार येणार आहे. हा इतका खर्च तुलनेने खूप मोठा नसल्याचे त्यांनी पुस्ती जोडली. अशा पुर्नभांडवलीकरण रोख्यांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या लेखे पाहिले असता, अशा रोखेविक्रीतून निधी उभारणीचा वित्तीय तुटीत भर घालणारा परिणामही दिसून येत नाही. मात्र भारताच्या बाबतीत या रोख्यांमुळे तुटीत भर पडेल, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली.
पाच ते सात बडय़ा बँकाच आदर्शवत!
बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरणाच्या योजनेसाठी केंद्र सरकारचे पाऊल पडले असताना, सुब्रह्मण्यन यांनी बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या मुद्दय़ाचा पुनरुच्चार केला आहे. देशात पाच ते सात बडय़ा बँकाच राहणे हे आदर्शवत ठरेल, असे ते म्हणाले. भारताला बडय़ा सरकारी बँका आणि सशक्त खासगी बँकाही हव्यात, ज्या देशांतर्गत एकमेकांच्या स्पर्धक असतील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्पर्धाशील असतील, असे त्यांनी नमूद केले. जागतिक स्तरावर बलाढय़ असलेल्या केवळ चारच बँका चीनमध्ये सध्या आहेत, असे त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले.
भारतातील बँकिंग प्रणालीमध्ये अधिकाधिक खासगी मालकी वाढविता येईल काय हा एक मोठा प्रश्न आहे. पुढील पाच-दहा वर्षांत बँकिंगची रचना कशी असेल, असे विचारल्यास खासगी व सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रात केवळ ५, ६, ७ बडय़ा बँकाच असाव्यात, असे वाटते. यासाठी त्यांनी माजी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांचे ‘अव्यवहार्य ठरलेल्या बँकांच्या कक्षांना अधिकाधिक तोकडय़ा करण्याकडे आपले लक्ष्य असावे’, अशा विधानाची पुनरुक्ती केली.
यांच्याकडूनही स्वागत..
भारताच्या सुरक्षित आर्थिक भविष्याच्या दृष्टीने सरकारचे एक संस्मरणीय पाऊल बँकांना अर्थपुरवठा करण्याच्या माध्यमातून पडले आहे. यामुळे बँकांमध्ये अतिरिक्त भांडवल येणार, जे त्यांची पतपुरवठा क्षमता वाढवेल. स्थिर अर्थवाढीसाठी ते पोषक असेल. – ऊर्जित पटेल, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक
बँकांना अर्थसाहाय्य करून सरकाने बँकांची क्षमता अधिक भक्कम करण्यासह गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाढत्या भांडवली खर्चामुळे वित्तीय तूट ०.२ टक्केपर्यंत वाढण्याची भीती असली तरी अर्थव्यवस्था भक्कम होण्याच्या मार्गावर असेल. – बिमल जालान, माजी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक
आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांमध्ये पतमानांकन उंचावण्याची आशा
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारने घसघशीत अर्थसाहाय्यामुळे पतपुरवठा वाढण्यासह देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही भर पडेल, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी व्यक्त केला आहे. सरकारच्या अर्थपाठबळाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी स्वागत केल्याने आता देशाच्या पतमानांकनात वाढ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील सलग संथ अर्थव्यवस्थेमुळे देशाचे पतमानांकन स्थिर आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या दोन वर्षांसाठी केंद्र सरकारने २.११ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. पैकी १.३५ लाख कोटी रुपये पुनर्भाडवली रोख्यामार्फत तर उर्वरित ७६ लाख अर्थसंकल्पीय तरतूद व बाजाराच्या उभारणीतून उपलब्ध होणार आहेत.
अमेरिकी वित्तसंस्था गोल्डमॅन सॅक्सने अर्थसाहाय्यामुळे बँकांच्या पतपुरवठय़ात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल; तसेच विकास दरात एक टक्क्यापर्यंतची भर पडेल, असे आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. वित्तसंस्थेच्या संशोधन अहवालानुसार, बँकांना करण्यात येत असलेल्या पुनर्भाडवलामुळे पतपुरवठय़ात वाढ होण्यासह अर्थव्यवस्थेतील वाढ व गुंतवणूक यातही वाढ होईल. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याचे सरकारपुढे आव्हान असले तरी सरकारला सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के प्रमाण राखण्यात यश येईल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत येत्या काही कालावधीत व्याजदर वाढ होईल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारच्या बँक अर्थसाहाय्याबाबतचे पाऊल हे सकारात्मक असून त्यामुळे बँकांचा पतपुरवठा वाढून कमकुवत भांडवलाच्या आव्हानाचा सामना केला जाईल, असा विश्वास अमेरिकन वित्तसंस्था मूडीजने म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांची पतपुरवठा क्षमता नाजूक असून या अर्थसाहाय्याचा लाभ त्यांना मिळेल, असा विश्वास वित्तसंस्थेचे उपाध्यक्ष श्रीकांत वदलमणी यांनी व्यक्त केला आहे. ११ सरकारी बँकांना येत्या दोन वर्षांसाठी ९५,००० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भांडवल लागणार असल्याचे गणितही मांडण्यात आले आहे.