वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर ५ जी ध्वनिलहरींच्या लिलावाला मंजुरी दिली असून अतिवेगवान, नवयुगातील नवीन प्रकारच्या सेवा आणि व्यवसाय प्रारूपांची पायाभरणी करणाऱ्या ५ जी सेवा चालू वर्षांत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी ७२ गिगाहट्र्झ ध्वनिलहरींच्या लिलावासाठी दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण ७२,०९७.८५ मेगाहट्र्झ ध्वनिलहरी जुलै २०२२ च्या अखेरीस होणाऱ्या लिलावासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने एकूण नऊ ध्वनिलहरींचा लिलाव करण्याची योजना आखली असून त्या अंतर्गत ७०० मेगाहर्टझ, ८०० मेगाहर्टझ, ९०० मेगाहर्टझ, १,८०० मेगाहर्टझ, २,१०० मेगाहर्टझ, २,३०० मेगाहर्टझ, २,५०० मेगाहर्टझ आणि ३३००-३६७० मेगाहर्टझ या ध्वनिलहरींचा समावेश असेल, असे सरकारने बुधवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
लिलाव प्रक्रियेस २६ जुलै २०२२ पासून सुरुवात होणार आहे. केंद्रीय दूरसंचार आणि दळणवळणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी ‘भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील ही नवीन पर्वाची सुरुवात’ असे नमूूद करीत या लिलावांची घोषणा ट्वीटच्या माध्यमातून केली.
दूरसंचार कंपन्यांना मुदत दिलासा
कर्जजर्जर आणि रोखतेच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींच्या संपादनाचा निधी २० समान वार्षिक हप्तय़ांमध्ये चुकता करण्यास मुभा दिली आहे. प्रत्येक वर्षांच्या सुरुवातीला दूरसंचार कंपन्यांना तो आगाऊ भरावा लागेल. तसेच १० वर्षांनंतर ध्वनिलहरी परवान्याच्या समर्पणाचा पर्याय देखील बोलीदारांना दिला जाणार आहे.
आधारभूत किमतीत ३९ टक्के कपात मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने केलेल्या आधारभूत किमतीतील ३९ टक्के कपातीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ऑगस्ट २०१८ मध्ये झालेल्या लिलावाच्या वेळी असलेल्या आधारभूत किमतींमध्ये ३९ टक्के कपात करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्राकडून ९० टक्के कपातीची मागणी केली गेली होती. यामुळे प्रत्यक्षात दूरसंचार कंपन्यांसाठी ही बाब धक्कादायकच आहे. ‘इक्रा’च्या अंदाजानुसार, लिलावाच्या बोलीसाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून १ लाख ते १.१० लाख कोटी रुपये खर्च केले जाऊ शकतील.