निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातून देशाचे अर्थचक्र विस्कळीत होण्याबरोबरच, नजीकच्या काळात वृद्धीदरावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा मूडीज् या जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या गुंतवणूकदार सेवा विभागाने आपल्या अहवालात गुरुवारी दिला.
उच्च मूल्य असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून अवैध ठरणाऱ्या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच घटकांवर कमी-अधिक परिणाम दिसत असून, बँकांसाठी मात्र हे पाऊल लाभकार क ठरेल, असा सूर निश्चलनीकरणावरील या विशेष अहवालाचा आहे. अर्थात हा निर्णय दीर्घावधीत देशाच्या कर महसुलात वाढ साधणारा, त्या परिणामी वित्तीय सक्षमतेत जलदतेने सुधार साधण्यास मदतकारक ठरेल, असाही अहवालाचा निष्कर्ष आहे. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतून उडालेल्या गोंधळ व अनागोंदीचा अर्थव्यवस्थेला नजीकच्या काळात किंमत मोजावी लागेल. मूडीज्च्या समूह व्यवस्थापकीय संचालिका मेरी डिरॉन यांच्या मते तात्पुरत्या मंदावलेल्या मागणीचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची आकडेवारी यातून लक्षणीय स्वरूपात प्रभावित झालेली दिसेल.
निश्चलनीकरणाच्या परिणामी काही व्यक्ती तसेच उद्योगांकडून आपल्या बेहिशेबी संपत्तीचा उलगडा होऊ नये म्हणून त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा बँकांकडे जमा करणार नाहीत. हा जमा न झालेला बेहिशेबी पैसा म्हणजे सरकारची या निर्णयामागील कमाई ठरेल. त्या उलट जुन्या नोटांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या नव्या नोटांचे प्रमाण मर्यादित असल्याने अनेक कुटुंबांना, तसेच व्यवसायांना रोखीची व पर्यायाने तरलतेची चणचण जाणवेल, असे डिरॉन यांनी म्हटले आहे.