मालमत्ता विकून निधी उभारणी करण्यास यापूर्वी दोन्ही वेळा असमर्थ ठरलेल्या सहारा समूहाला आता शेवटची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यानुसार येत्या आठवडय़ाभरात सहारा समूहाला प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. तसे न झाल्यास न्यायालयामार्फत नियुक्त स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली समूहातील मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.
गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविले प्रकरणात सहारा समूह सर्वेसर्वा सुब्रता रॉय हे गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांच्या जामिनासाठीही १० हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यासाठी आपल्या विदेशातील मालमत्ता विकण्याची परवानगीही समूहाला मिळाली आहे. मात्र तुरुंग परिसरातच रॉय यांना अत्याधुनिक सुविधा देऊनही ही प्रक्रिया अद्याप पार पडलेली नाही. त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार आतापर्यंत दोन वेळा निधी उभारणीची मुभाही न्यायालयामार्फत देण्यात आली.
शुक्रवारी याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी. एस. ठाकूर, ए. आर. दवे व ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने सहाराला आणखी आठवडय़ाभराची मुभा दिली. समूह त्यात पुन्हा अपयशी ठरल्यास मालमत्ता विक्रीसाठी न्यायालय स्वत: एखाद्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल, असा इशारा देण्यात आला. या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली समूहातील मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने बजाविले.
सहारा समूहाच्या लंडन आणि न्यूयॉर्क येथील तीन मालमत्ता विकण्यात गेल्या वेळी अडसर निर्माण झाला. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नियुक्त वित्तीय सल्लागाराने फसविल्याची बाब सहाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली होती. समूहाने शुक्रवारी न्यायालयाला आपण निधी उभारणीसाठी नव्याने व्यवहार करण्याची तयारी करत असल्याचे सांगितले. तेव्हा न्यायालयानेही रॉय यांना तुरुंगातील सुविधा २३ मार्चपर्यंत वापरण्यास मुभा दिली.
फसवणूकप्रकरणी तपास व कारवाई करणाऱ्या सेबी या भांडवली बाजार नियामकाने सहाराकडे २४ हजार कोटी रुपयांची देय रक्कम असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. तर रॉय यांच्या सुटकेसाठी समूहाला १० हजार कोटी रुपये उभे करावयाचे आहेत. समूहाने २०१० मध्ये खरेदी केलेले लंडनमधील ग्रॉसव्हेनर हाऊस हे हॉटेल गेल्याच महिन्यात विक्रीसाठी काढले. मात्र अद्याप त्यालाही खरेदीदार मिळाला नाही.