केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी वाहन उत्पादकांना सुनावले
प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून सरकार व वाहन उत्पादक कंपन्यांमध्ये पुन्हा एकदा जुंपली आहे. अधिक इंजिन क्षमतेच्या डिझेल वाहनांवरील बंदीवरून नाराजी व्यक्त करणाऱ्या वाहन उत्पादक कंपन्यांना ‘न्यायालयाशी पंगा घेऊ नका’ असे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी सुनावले.
वाहनांचे सुटे भाग उत्पादकांची संघटना असलेल्या ‘ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनन्ट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ (एसीएमए) द्वारे आयोजित ५८व्या वार्षिक परिषदेत ही खडाजंगी झाली. वाहन उत्पादक कंपनी ‘सिआम’ (सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चर्स’चे अध्यक्ष विनोद दासरी यांनी मध्यंतरी आलेली बंदी व परिणामी झालेल्या नुकसानीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
डिझेल वाहनांवरील बंदीबाबत मला, न्यायालयाबरोबर ‘पंगा’ घेऊ नका, असे दासरी यांना सांगणे आवश्यक वाटते, असे गीते म्हणाले. दासरी यांनी प्रदूषणाबाबत व्यक्त केलेल्या मताशी आपण सहमत नसून त्यांनी न्यायिक निर्णयांबद्दल मत व्यक्त करणे गैर असल्याचेही गीते यांनी यावेळी सांगितले.
वाहन उद्योगाबरोबर सरकार आहेच; मात्र पर्यावरणाबाबत आपल्या अवजड उद्योग खात्यासह, महामार्ग वाहतूक, वने व पर्यावरण आणि तेल व नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी एकत्रितरीत्या प्रथमच न्यायालयात बाजू मांडली, असे समर्थन गीते यांनी यावेळी केले.
प्रदूषणाचे निमित्त करत २००० सीसी इंजिन क्षमतेवरील डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांवर नवी दिल्ली परिसरातील बंदीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ऑगस्टच्या सुरुवातीला ही बंदी न्यायालयाने अखेर उठविली.
दासरी यांनी परिषदे दरम्यान मत व्यक्त केले की, अधिक क्षमतेच्या डिझेल इंजिन बंदीबाबत माध्यमांनी अधिक चित्र रंगविले. न्यायालयातही चुकीची माहिती दिली गेली. प्रदूषणाबाबत सरकारने आखून दिलेल्या मर्यादेंतर्गत वाहने तयार केली जातात. मात्र त्यावर र्निबध घातले जातात.
प्रदूषणाचे खरे कारण कोणीच बघत नाही, असा आक्षेप नोंदवीत दासरी यांनी वाहन उद्योगाचे नियमन सर्वच जण करू पाहत आहेत, असे नमूद केले. ते म्हणाले की, आता दिल्लीत हिवाळ्यात धुके असते. मात्र प्रदूषणाबाबत स्वयंसेवी संस्थाही वाहन उत्पादकांनाच दोष देतात. या उद्योगामार्फत ३ कोटी रोजगार आणि निर्मित सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ५० टक्के हिस्सा राखला जातो, असेही ते म्हणाले.3
बंदी कालावधीत ४,००० कोटींचे नुकसान
अधिक इंजिन क्षमतेच्या डिझेल वाहनांवर आठ महिने बंदी राहिल्यामुळे वाहन उद्योगाचे सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा ‘सिआम’चे अध्यक्ष विनोद दासरी यांनी केला.वाणिज्य वाहन निर्मितीत आघाडीवर असलेल्या अशोक लेलँडचेही अध्यक्ष असलेल्या दासरी यांनी अधिक इंजिन क्षमतेच्या वाहनांवर एक टक्का पर्यावरण अधिभार लावल्यास कोण अशी वाहने खरेदी करतील; शिवाय यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होणार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. एकूण प्रदूषणात वाहन उद्योगाकडून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण अवघे २० टक्के असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.