कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यनिर्वाह निधीत (पीएफ) योगदानाचा स्वेच्छाधिकार बहाल करण्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाने पुढे आणलेल्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी तसेच अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचा निवड करण्याची मुभा देणाऱ्या तरतुदींचा विचार करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)च्या विश्वस्तांची महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवारी बोलावण्यात आली आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या बैठकीत नवीन आर्थिक वर्ष म्हणजे १ एप्रिलपासून आगामी तीन वर्षांसाठी नियुक्त करावयाचे निधी व्यवस्थापक आणि निवृत्ती वेतन (पेन्शन) प्राप्तिसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून ६० करण्याच्या मुद्दय़ावरही निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
जरी अर्थसंकल्पाने पुढे आणलेल्या प्रस्तावाचा मुद्दा बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर नसला तरी अध्यक्षांच्या परवानगीने त्यावर चर्चा घडवून आणली जाऊ शकते, असे सूत्रांकडून समजते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना, विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी मासिक वेतनमान असलेल्या कामगारांना पीएफमध्ये नियमित योगदान न देण्याचा पर्याय (मालकांच्या योगदानावर परिणाम न होता) तसेच अन्य सर्व कामगारांसाठी ईपीएफ व्यतिरिक्त अन्य योजनेत स्वेच्छेने गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाने मात्र यासाठी मासिक वेतनमर्यादा मात्र निश्चित केलेली नाही. शिवाय जेटली यांनी ईपीएफ आणि नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) यामधूनही निवडीचा तसेच कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (एसिक) योजना अथवा अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त कंपनीची आरोग्य विमा योजना यातही स्वेच्छेने निवड करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना बहाल केले जाईल, असे प्रस्तावित केले आहे. संबंधितांशी चर्चा करून या संबंधाने लवकरच कायद्यात दुरूस्ती केले जाण्याचीही जेटली यांनी ग्वाही दिली आहे.
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीचे (ईपीएफ) सध्याचे रूप
सध्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता मिळून होणाऱ्या रकमेच्या १२ टक्के मासिक ईपीएफ योगदान म्हणून जमा होतात, तर मालकांकडूनही तितकेच योगदान होत असते. सध्या योजनेअंतर्गत सुमारे ५ कोटी कामगार-कर्मचारी सहभागी आहेत. मात्र मालकांच्या योगदानातील ८.३३ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजनेसाठी जातात, तर ०.५ टक्के हे कर्मचारी ठेवसंलग्न विमा योजनेत (ईएलडीआय) मध्ये जमा होतात. सध्या दोन कोटी कर्मचाऱ्यांना ‘एसिक’अंतर्गत सक्तीचा आरोग्य विमा घ्यावा लागत आहे. तर नवीन पेन्शन योजना ही १ जानेवारी २००४ नंतर सेवेत दाखल सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना (सशस्त्र दल वगळता) बंधनकारक असून, खासगी सेवेतील ‘ईपीएफओ’चे सदस्य असलेल्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांचा त्यात सहभाग आहे.
प्रस्तावित बदल काय?
यापैकी कशाचीही स्वेच्छेने निवडीचा अधिकार
ईपीएफ अथवा नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस)
एसिक अथवा ‘इर्डा’ची मान्यता असलेली आरोग्य विमा योजना
ईपीएफ आणि एसिक या योजनांचे लाभार्थी असण्यापेक्षा लोक या योजनांचे ओलिस असावेत असे वाटते. अल्प वेतनमान असलेल्या कामगारांना ईपीएफसाठी अंशदान हे चांगले वेतनमान असलेल्या मंडळींच्या तुलनेत निश्चितच जाचक वाटणारे आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली, अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान..