दोन दिवसांवर आलेल्या दिवाळीत गृहकर्जदारांना थेट दिलासा देण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाळले असले तरी वाणिज्य बँकांना अतिरिक्त रोकड उपलब्ध करून देण्याच्या गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या पतधोरणामुळे येत्या काळात ठेवींवरील जादा व्याजाचा फराळ मात्र मिळणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीचे पतधोरण जाहीर करताना डॉ. राजन यांनी अपेक्षेप्रमाणे वाढत्या महागाईवर लक्ष केंद्रित करणारा रेपो दरात पाव टक्क्यांनी वाढीचा निर्णय मंगळवारी घेतला. परिणामी वाणिज्य बँकांमार्फत मध्यवर्ती बँकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जाचा दर पाव टक्का वाढीने ७.७५ टक्के झाला आहे. या पर्यायाव्यतिरिक्त बँकांची आपत्कालीन उचल अर्थात एमएसएफ (मार्जिनल स्टॅडिंग फॅसिलिटी) दर याच प्रमाणात कमी करून ८.७५ टक्क्य़ांवर आला आहे. यातून बँकांकडून ताबडतोबीने कर्ज महाग होतील अशी शक्यता नसली, तरी मुदत ठेवींवर त्या अधिक व्याज मात्र देण्याला जागा निर्माण झाली आहे.
एमएसएफबाबत देण्यात आलेल्या सुटीमुळे व्यापारी बँकांकडील रोकड उपलब्धता वाढणार असून त्याचा लाभ या बँका ठेवीदारांना अधिक व्याज देण्यात परावर्तित करू शकतील. तथापि आधीच कर्ज वितरण मंदावलेल्या बँकाकडून रेपो दर वाढीपायी गृह, वाहन, गृहोपयोगी वस्तू आदींवरील कर्ज महाग करतील की नाही याबद्दल साशंकता आहे. केंद्र सरकारकडून बँकांना ताजे भांडवली सहाय्य मिळाल्यानंतर अनेक बँकांनी सणासुदीच्या तोंडावर वाहन तसेच अन्य कर्ज स्वस्त केले आहेत.
व्यापारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ७ ते १४ दिवसांच्या कालावधीसाठी घेत असलेल्या रकमेवरील व्याजदरही पाव टक्क्याने वाढविण्यात आला आहे. सीआरआर, रिव्हर्स रेपो, एसएलआर, बँक आदी दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. बँकेचे आगामी मध्य तिमाही पतधोरण १८ डिसेंबर व तिसरे तिमाही पतधोरण २८ जानेवारी रोजी जाहीर होणार आहे.
देशापुढील महागाई वाढीचे संकट कायम असल्याचे डॉ. राजन यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना विशद केले. चालू आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित टप्प्यात महागाई दर सध्याच्या टप्प्यावरून खाली येईल, असे वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी केवळ घाऊक महागाई निर्देशांकावर दिलेला भर चुकीचा असल्याचे नमूद करून किरकोळ महागाई दरदेखील दुहेरी आकडय़ानजीक प्रवास करता कामा नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केली. याचबरोबर आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेत वाढीचा दरही ५ टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक स्तरावर कमजोर अर्थव्यस्थेचा दबाव तूर्त भारतावर कायम राहणार असला तरी कमी होत जाणारी व्यापार-वित्तीय तूट, वाढती निर्यात तसेच अपेक्षित कृषी उत्पादन व वस्तूंसाठी ग्रामीण भागातील वाढती मागणी या बाबी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवू शकतात, असा विश्वास डॉ. राजन यांनी व्यक्त केला.
पतधोरणाची वैशिष्टय़े :
* रेपो दर सलग दुसऱ्यांदा पाव टक्का वाढून ७.७५%
* पाव टक्का कपातीसह एमएसएफ रेपोच्या समकक्ष
* महागाई दराचा चढता क्रम कायम राहणार
* अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजही खुंटविला
* जागतिक कमजोर अर्थव्यवस्थेचा दबाव कायम
* वित्तीय तुटीत घट, कृषी उत्पादन वाढ देशासाठी लाभदायक
रिझव्‍‌र्ह बँकेची जनभिमुखता
नवीन बँक परवाने : जालान समितीची शुक्रवारी पहिली बैठक
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील नवीन बँक परवान्यांच्या छाननीसाठी स्थापित उच्चस्तरीय सल्लागार समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी, १ नोव्हेंबरला योजण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात, ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष सी. बी. भावे, सर्वसमावेशक बँकिंगतज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य नचिकेत मोर हे या जालान समितीतील अन्य तीन सदस्य आहेत.
आगामी वर्षांच्या प्रारंभी म्हणजे जानेवारीत नवीन बँक परवाने वितरित करण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पदग्रहण करतानाच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाखल झालेल्या अंतिम २६ बँकोत्सुक अर्जाच्या छाननीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापित करण्याचाही त्यांनी निर्णय घेतला आणि आता त्याची पहिली बैठकही दोन दिवसांनी होऊ घातली आहे. टाटा सन्स, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिर्ला या देशातील बडय़ा उद्योगघराण्यांचे खासगी बँक म्हणून व्यावसायिक स्वारस्य दाखविले असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय टपाल विभाग तसेच आयएफसीआय या वित्तसंस्थेने बँक बनण्याचा मानस दाखल केलेल्या अर्जाद्वारे व्यक्त केला आहे. या सर्व प्रस्तावांबाबत या समितीकडून आगामी दोन महिन्यांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
बचत खात्यांवर आता मासिक, साप्ताहिक व्याज शक्य!
बचत खाते आणि मुदत ठेव खात्यांवर सध्याच्या तिमाही अथवा सहामाही तत्त्वावर व्याज प्रदान करण्याच्या बँकांमध्ये सुरू असलेल्या पद्धतीऐवजी त्यापेक्षा कमी अंतराने खातेदारांना व्याज प्रदान करण्याची मुक्त मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. ‘‘सर्वच वाणिज्य बँका आता संगणकाधारित कोअर-बँकिंग प्रणालीवर कार्यरत असल्याने तिमाहीपेक्षा कमी काळ फरकाने त्यांना खातेदारांना व्याज देता येऊ शकेल,’’ असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मत व्यक्त केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०११ सालात बँकांना बचत खात्यावरील व्याजाचे दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करतानाच, दैनंदिन स्तरावर व्याजाची गणना केली जाणेही बंधनकारक केले आणि ही व्याज मिळकत खातेदारांच्या पदरात किती अंतराने पडेल, याबाबत बँकांना स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले आहे.
‘एसएमएस अ‍ॅलर्ट’:वापर तितकेच शुल्क!
ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात प्रत्येक उलाढालीची सूचना मोबाइलवर लघुसंदेशांद्वारे देणाऱ्या ‘एसएमएस अ‍ॅलर्ट’ सुविधेसाठी बँकांनी ठरावीक वार्षिक शुल्क आकारण्याऐवजी, ग्राहकांचा या सुविधेचा वापर लक्षात घेऊन नेमके तितकेच शुल्क आकारावे असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. सध्याच्या घडीला स्टेट बँकेसह अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून ‘एसएमएस अ‍ॅलर्ट’ सुविधेसाठी वार्षिक ६० रुपयांच्या घरात शुल्क आकारले जाते. सर्वच ग्राहकांना सरसकट न्याय न लावता, वापर (उलाढाल) वाजवी असेल तर त्याचे मूल्यही वाजवीच असायला हवे, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ताजे फर्मान आहे.
विदेशी बँकांचे ‘देशीकरण’ : दिशानिर्देश लवकरच
विदेशी बँकांनी भारतात संपूर्ण अंगीकृत कंपनी स्थापित करून राष्ट्रीय स्वरूपाची वर्तणुकीचा लाभ मिळवावा, अशा स्वरूपाचे प्रोत्साहन देणाऱ्या समग्र दिशानिर्देश लवकरच जारी केले जातील, असे गव्हर्नर राजन यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. भारतात ३० वा त्यापेक्षा अधिक शाखाविस्तार असलेल्या विदेशी बँकांनी भारतात उपकंपनी स्थापित करून कार्यान्वयन करावे, असा विचारप्रवाह रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०११ मध्ये चर्चात्मक निबंध जारी करून सर्वप्रथम पुढे आणला. २००८ जागतिक वित्तीय अरिष्टापासून बोध घेण्यासाठी असे ‘देशीकरण’ आवश्यकच असल्याचे प्रतिपादन त्यात करण्यात आले होते. त्यासंबंधी मत व्यक्त करताना, ‘‘सध्या कार्यरत असलेल्या (म्हणजे ऑगस्ट २०१० पूर्वी कार्यान्वित झालेल्या) विदेशी बँकांसाठी नवीन नियम बंधनकारक नसतील, परंतु त्यांनीही संपूर्ण अंगिकृत कंपनीद्वारे कारभार सुरू करावा आणि अशा उपकंपन्यांना मिळणारी जवळजवळ राष्ट्रीय स्वरूपाची वर्तणूकही मिळवावी अशा प्रोत्साहनाचा आपला मानस आहे,’’ असे डॉ. राजन यांनी सांगितले. संपूर्ण अंगिकृत कंपनीचे किमान ५०० कोटी रुपयांचे प्रारंभिक भागभांडवल असावे अशी अट असेल. मात्र त्या संबंधी निश्चित योजनेचा प्रस्ताव नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत प्रसिद्ध केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नवीन पद्धत स्वीकारणाऱ्या विदेशी बँकांसाठी नवीन शाखा उघडण्याला परवानगी व तत्सम निर्णयांना देशी बँकांसारखी वर्तणूक मिळेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
विदेशी बँकांनीही जर स्थानिक बँकांसारखी वर्तणूक आणि मुद्रांक शुल्कात माफी दिली जात असेल अशा प्रस्तावाच्या स्वागताची भूमिका घेतली आहे. सध्या जागतिक व्यापार संघटनेकडे व्यक्त केलेल्या बांधीलकीनुसार, भारतात दरसाल विदेशी बँकांना १२ नवीन शाखा उघडण्याची परवानगी देत असते.
विदेशी बँकांचीच संख्या सर्वाधिक!
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांपेक्षा भारतात कार्यरत विदेशी बँकांची संख्या अधिक म्हणजे ४३ इतकी असून, त्यांच्या शाखांची संख्या मार्च २०१३ पर्यंत ३३३ इतकी आहे. अन्य ४७ विदेशी बँकांची देशात प्रातिनिधिक कार्यालये आहेत. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, एचएसबीसी, सिटी आणि रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड यांच्या ३० पेक्षा अधिक शाखा आहेत.
उद्योग क्षेत्राची रिझव्‍‌र्ह बँकेबद्दल नाराजी : ‘गुंतवणुकीला प्रोत्साहन व्याजदर कपातीतूनच’
मुंबई: व्याजदर वाढ अवलंबिणाऱ्या गव्हर्नर डॉ. राजन यांच्या पतधोरणावर उद्योग क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हत्तीची चाल चालत असताना भरीव कर्ज व्याजदर कमी करण्यासारखा मार्ग मध्यवर्ती बँकेला शक्य होता, अशी तिखट प्रतिक्रिया वर्तुळातून आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाही पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी महागाईवर भर देत देशात बचत व गुंतवणूक येण्याकडे कल दर्शविला. व्याजदर कपात करून मागणी वाढवत महागाई फोफावणे आपण टाळत असल्याचे त्यांनी म्हटले. गुंतवणूक वाढण्याकरिता थंड प्रकल्पांना चालना मिळण्यासाठी बँकाना अतिरिक्त रोकड उपलब्ध करत मुक्त वाव देतानाच हे प्रकल्प पूर्वपदावर कसे येतील, असा आग्रह त्यांनी सरकारकडे बोट दाखवत धरला. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबर गुंतवणुकीला खऱ्या अर्थाने चालना द्यावयाची असल्यास व्याजदर कपातीसारखा दुसरा मार्ग नाही, असे उद्योगाने म्हटले आहे. तर वाढत्या कर्ज थकबाकीचा सामना करणाऱ्या बँकांचा खर्च वाढत चालल्याने खातेदारांना स्वस्त कर्ज व ठेवींवर वाढीव व्याजदर परवडणारे नाही, असा सूर बँक वर्तुळातून उमटत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पतधोरण नेमक्या सणांच्या कालावधीत निरुत्साह निर्माण करणारे आहे, अशी नाराजी बांधकाम विकासकांनी व्यक्त केली आहे.
उद्योग- प्रतिक्रिया
वाढती महागाई पाहता पतधोरण अपेक्षेनुरूपच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोकड सुलभतेबाबत केलेल्या उपाययोजना उल्लेखनीय आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी आणखी व्याजदर वाढू शकतात.-वाय. एम. देवस्थळी अध्यक्ष , (एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज)
आधीच मंदीत असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रावर हा आणखी घाला आहे. सणांमध्ये तरी मागणी वाढावी यासाठी कमी कर्ज व्याजदर अपेक्षित असताना ते वाढविण्यात आले आहेत. – सुनील मंत्री, अध्यक्ष मंत्री रिअ‍ॅल्टी
सलग दुसऱ्यांदा रेपो दर वाढ करून वाढत्या महागाईला आळा घालण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्राधान्य दिले आहे. अल्प कालावधीच्या दरांबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. सर्वसमावेशकतेसाठी घेतलेले अन्य निर्णयही स्वागतार्ह आहेत.
-व्ही. आर. अय्यर, बँक ऑफ इंडिया.