रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने गुरुवारी आपले नवीन पत धोरण जाहीर केले आहे. आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो दर चार टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्याच वेळी, रिव्हर्स रेपो दर देखील ३.३५ टक्क्यांवर राहील. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, समितीने धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के राहील. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट (एमएसएफआर) आणि बँक दर ४.२५ टक्के असेल. पत धोरणाचा पवित्रा 'अनुकूल' ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने सलग १०व्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने २२ मे २०२० रोजी अखेरचे व्याजदर बदलले होते. आरबीआयने रेपो दर चार टक्के वर कायम ठेवला आहे. म्हणजे व्याजदरात कोणताही बदल नाही. त्याचबरोबर रिव्हर्स रेपो दरही कायम ठेवण्यात आला आहे. एमपीसीच्या सहा पैकी पाच सदस्यांनी व्याजदर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. रिझर्व्ह बँकेने २२ मे २०२० रोजी अखेरचे व्याजदर बदलले होते. आरबीआयच्या एमपीसीची बैठक ८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली आणि १० फेब्रुवारी रोजी संपली. याआधी, ८ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या पॉलिसी बैठकीनंतरही व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, समितीने धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शक्तीकांता दास म्हणाले की, चलनविषयक समितीच्या सहा पैकी पाच सदस्य धोरणात्मक भूमिका अनुकूल ठेवण्याच्या बाजूने होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, २०२३च्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ७.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत, जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.८ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर चार टक्के असू शकतो. त्याच वेळी, महागाई दर ४.५ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते. या कर्जातून बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. रेपो रेट कमी म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील. तर रिव्हर्स रेपो रेट उलट करतो. रिव्हर्स रेपो रेटवर आरबीआयकडून बँकांकडून ठेवींवर व्याज मिळते. रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारात नियंत्रण केले जाते.
