जकात कराऐवजी स्थानिक स्वराजसंस्था कर अर्थात एलबीटीच्या विरोधात व्यापारीवर्गात वातावरण तापले असून, आज मुंबईत झालेल्या राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत हा कर मागे घेण्यासाठी २२ एप्रिलपासून ‘बेमुदत व्यापार बंद’चा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्रातील विविध ७५० छोटय़ा-मोठय़ा व्यापारी संघटनांचा महासंघ असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र’ अर्थात ‘फॅम’ने त्यांच्या कार्यालयाशेजारी सोमवारी आयोजित केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या सभेसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी शहरातील जवळपास २५,००० व्यापारी एकत्र जमले होते. १ एप्रिल २०१३ पासून कोल्हापूर, सोलापूर, वसई-विरार, नवी मुंबईसह राज्यातील १० महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ‘एलबीटी’ लागू करण्यात आले आहे, तर मुंबईत त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०१३ पासून होणार आहे.
सध्या सरकारकडून राबविण्यात येत असलेला स्थानिक स्वराजसंस्था कर हा व्यापार महासंघाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या अगदी विपरीत आहे, असा दावा ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी केला. त्यामुळे जोवर व्यापारी समुदायाशी चर्चा करून सर्वसहमतीने तोडगा निघत नाही, तोवर या कराच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी ‘फॅम’ने मागणी केली आहे.
या स्थानिक कराच्या परिणामी महाराष्ट्रात वस्तूंच्या किमती आणखी वाढतील आणि महागाईचा भडका होईल. शिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांची छळणूक आणि भ्रष्टाचारालाही नवीन वाट मोकळी होईल, असा इशारा ‘फॅम’चे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सवाई यांनी दिला.
विरोधी मतदानाचे आवाहन
मूल्यवर्धित कराचा परतावा, या ‘व्हॅट’संबंधीचे अनेकानेक समस्या, नवीन अन्नसुरक्षा कायदा, धान्यसाठय़ांची जप्ती, किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणूक, दुकाने व आस्थापने कायद्याची जाचकता वगैरे व्यापारी वर्गावर एकामागून एक हल्ले सत्ताधाऱ्यांकडून सारखे सुरू आहेत. हे सरकार संपूर्णपणे व्यापारी-विरोधी असून, नवीन जाचक स्थानिक स्वराजसंस्था कर मागे घेतला गेला नाही तर २०१४ च्या राज्यातील निवडणुकीत व्यापारी-हित पाहणाऱ्या राजकीय पक्षालाच मतदानाचे आवाहन ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी सभेत बोलताना आवाहन केले. प्रत्येक व्यापारी-दुकानदार हा किमान २०० मतांची ताकद बाळगतो आणि तो सत्तापालट घडवू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.