शहरातील एलबीटी कर वसुलीसाठी विवरणपत्रे तपासणारी खासगी एजन्सी रद्द करावी, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी व्यवहार बंद ठेवून खासदार संजय जाधव…
‘आधी फाशी नंतर चौकशी’ असा तुघलकी कारभार महापालिकेच्या खासगी एलबीटी वसुली एजन्सीने सुरू केला आहे.
शहर महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुली करणाऱ्या एजन्सीच्या कार्यप्रणालीमुळे व्यापाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. एजन्सी रद्द करावी, या मागणीची…
एलबीटी बंद झाल्यानंतरही पालिका यंदा ८०० कोटींचे लक्ष गाठणार आहे
दिवाळीच्या तोंडावर पालिकेने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व कंत्राटदारांची थोडीफार देणी चुकविली.
एलबीटी वसुली करताना कर्मचाऱ्यांकडून गडबड करण्यात येत होती, अशा तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या.
राज्य शासनाला स्थानिक संस्था कर रद्द करता येतो, मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का केली जात नाही
महापालिकेच्या हिताचा विचार करायचा असल्यास एलबीटी रद्द करू नये, अशी भूमिका पिंपरी पालिकेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली.
शहराच्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी कोटय़वधी रुपयांची भर पडेल असे अनेक उपाय प्रशासनाला वेळोवेळी सुचवण्यात आलेले असतानाही उपायाबाबत कार्यवाही झालेली नाही.
गेल्या दहा वर्षांत जो निधी महापालिकेला मिळालेला नाही तो मिळवण्यासाठी उपायुक्त दर्जाचे स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यातील २५ महापालिका क्षेत्रात ५० कोटी रुपयांहून कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) एक ऑगस्टपासून रद्द करण्याची…
पेट्रोल आणि डिझेलवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आकारणीच्या विरोधात पेट्रोलपंप चालकांनी येत्या १० ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.
एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मात्र, ३१ जुलैलाही त्याविषयीची संभ्रमावस्था कायम होती.
एलबीटी हटविल्यामुळे सांगली महापालिकेतील सुमारे १३ हजार व्यापारी करमुक्त होणार असून ५० कोटींवर वार्षकि खरेदी अथवा विक्री असणारे करपात्र व्यापारी…
नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी अभय योजनेची मुदत ३१ जुलपर्यंत असून या कालावधीत थकीत कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना व्याज व…
राज्यातून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने २२०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करण्याची तयारी केली आहे.
शहरातील सोने, चांदीच्या व्यापाऱ्यांनी १५ जूनपर्यंतचा संपूर्ण स्थानिक संस्था कर भरलेला आहे. कोणीही हा कर बुडलवेला नाही. मात्र …
राज्यशासनाने एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याचे जाहीर केल्यापासून जवळपास पाच कोटी रूपयांचा फटका पिंपरी महापालिकेला बसला आहे.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.