आज ज्यांचे नियोजन जाणून घेणार आहोत ते मनोज विजय जोशी (३७) हे राज्य शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कुटुंबात पत्नी अनघा (३७) व मुलगी रुक्मिणी (७) हे अन्य सदस्य आहेत. त्यांना शासनाची अंशत: निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. त्यांचे एकत्रित वेतन २३ हजार रुपये आहे.
जोशी यांच्याकडे टपाल विभागाच्या दोन व आयुर्वमिा महामंडळाच्या जीवन किशोर, जीवन सरल, जीवन तरंग, जीवन साथी, दोन- न्यू मनी बॅक व अन्य काही अशा एकूण आठ विमा योजना आहेत व ते या सर्व योजनांचा मिळून एकत्रित मासिक सरासरी ३,००० रुपये हप्ता भरतात. त्यांनी आपल्या आíथक नियोजनसंबंधात मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.
नाडी परीक्षा करताक्षणी रोग्याच्या प्रकृतीच्या दोषाचे कुशल वैद्याला निदान व्हावे, तसे वाचकाचा मेल वाचताच त्याच्या नियोजानातील त्रुटी लगेच लक्षात येतात. मनोज जोशी यांच्या नियोजनातील त्रुटी लक्षात आल्या त्या अशा. पहिली चूक अशी- त्यांनी विमा योजनांव्यतिरिक्त मुदत ठेवी, आवर्ती ठेव यांसारख्या लवचीकता असलेल्या अन्य गुंतवणूक साधनांचा विचारही केला नाही. दुसरी चूक- त्यांचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असताना कर वजावट मिळणाऱ्या इतक्या विमा योजना खरेदी करण्याची गरजच काय? तिसरी- मनोज जोशी यांनी ज्यापासून सुरुवात करावी अशा भविष्य निर्वाह निधीतील (पीपीएफ) गुंतवणुकीचा विचार केला नाही. पीपीएफचा व्याजाचा दर वार्षिक ८.७५ टक्के आहे. तर या सर्व विमा योजनांच्या परताव्याचा दर ४.५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नाही.
प्रत्येक गुंतवणूक साधनांचे फायदे तसे तोटेही आहेत. विमा योजना ही दीर्घकाळ गुंतवणूक करणारी बाब असते. साहजिकच मुदत ठेवी व आवर्ती ठेवी या सोयीनुसार चालू ठेवण्याची किंवा बंद करण्याची लवचीकता सुविधा नसते. मनोज यांनी निवडलेली बचत साधने ही सुनिश्चित परतावा देणारी साधने आहेत हे नि:संशय; परंतु परताव्याचा दर अत्यंत कमी असल्याने सेवानिवृत्तीसमयी मनोज जोशी यांना अपेक्षित असलेली रक्कम ते जमवू शकणार नाहीत. मनोज जोशी यांनी गरज नसताना विमा योजना खरेदी केल्याने स्वहित जपण्याऐवजी विमा विक्रेत्याला मालामाल केले आहे.
या योजना बंद केल्यास मनोज जोशी यांना मोठय़ा आíथक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. हे नुकसान सहन करण्याची आज मनोज जोशी यांची आíथक क्षमता नाही. रुक्मिणी वरच्या वर्गात जाईल तसा तिचा शैक्षणिक खर्चही वाढेल. त्याच वेळी बचतीचा दर कमी होईल. मनोज जोशी यांनी खरेदी केलेल्या योजना शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या नसल्याने अल्प तरीही खात्रीचा परतावा आहे. सबब- मनोज जोशी यांना कुठलीही विमा योजना बंद करू नये, असा सल्ला देत आहे. भविष्यातील नियोजनासाठी आयुर्विमा महामंडळाचा ‘ई-टर्म’, ‘एसबीआय लाइफ’चा ‘ई शिल्ड’ किंवा ‘आयसीआयसीआय लाइफ’चा ‘आयशिल्ड’ यापकी एकाची २५ लाख विमाछत्र व २० वर्षांसाठी असलेल्या मुदतीच्या विमा योजनेची निवड करावी. विमा नियामक प्राधिकरणाकडे सर्वाधिक तक्रारी ‘एचडीएफसी लाइफ’विरुद्ध असल्याने ‘एचडीएफसी लाइफ’च्या ‘क्लिक टु प्रोटेक्ट’ला शिफारसीच्या यादीतून वगळण्यात येत आहे. ‘लोकसत्ता – कत्रे म्युच्युअल फंडा’च्या यादीतून एक लार्ज कॅप व एक मिड कॅप फंड निवडून प्रत्येकी १,००० रुपयाची दीर्घकाळ ‘एसआयपी’ करणे हा विद्यमान परिस्थितीत उत्तम उपाय आहे. यापेक्षा अधिक काही करता येणार नाही.
मनोज जोशी यांनी वित्तीय लक्ष्य न गाठता आल्याबद्दल वाईट वाटून घेऊ नये व आहे त्यात समाधानी राहावे. ‘ठेविले अनंते तसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’ या संत वचनाचा विसर पडू देऊ नये यातच त्यांचे हित आहे. ‘लोकसत्ता – अर्थ वृत्तान्त’मध्ये हे सदर सुरू झाले तेव्हापासून फॅमिली डॉक्टरप्रमाणे आपल्या कुटुंबाचा एक आíथक नियोजक असावा असा विचार मांडला होता. पोटापुरते कमाविणारा अथवा सात पिढय़ांची तरतूद करून ठेवणारा, जेमतेम शिकलेला किंवा उच्चशिक्षित अशी अनेक वाचकमंडळी या प्रवासात भेटली. या स्तंभात ज्यांच्या नियोजनाची चर्चा केली ते म्हाप्रळचे डॉक्टर पराग वैशंपायन यांच्यासारख्या एखाद्याचा अपवाद वगळता सर्वाचीच आíथक साक्षरता चिंता वाटावी अशीच होती. प्रत्येकाने आपली अर्थसाक्षरता वाढविणे गरजेचे आहे. हाच आजचा अर्थबोध.
shreeyachebaba@gmail.com