लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग सुलभतेबाबत आखण्यात येणाऱ्या योजना जिल्हा पातळीवर अंमलबजावणीमध्ये काही राज्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झालेली दिसून येते. यातील उणिवा कमी करण्यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न करावे लागतील, असा सल्ला सीआयआयचे पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष ऋषी बागला यांनी दिला. अलीकडेच त्यांची या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर ते पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते.
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा या राज्यांसाठी निर्धारित केलेल्या पश्चिम क्षेत्राच्या सीआयआय या संघटनेचे अध्यक्ष ऋषी बागला म्हणाले की, देशात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर उद्योजकांची ‘सीआयआय’ संघटना काम करत आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारतासाठी प्रयत्न करण्यासाठी सरकारबरोबर राहून धोरणात्मक निर्णयास मदत होईल असे काम केले जाते. पश्चिम क्षेत्रातून मध्यप्रदेश सरकारच्या सर्वांगीण उद्योग विकासाचा एक पथदर्शी प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. महाराष्ट्रासह अन्य चार राज्यांसाठी हे पथदर्शी प्रकल्प तयार केले जाणार आहेत. पण येत्या काळात वेगाने पुढे जाण्यासाठी केंद्र स्तरावर आखल्या जाणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवर व्हावी यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सध्या यामध्ये दरी दिसून येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कौशल्य विकास केंद्र
येत्या काळात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करतानाच कौशल्य विकासाचे मोठे आव्हान उभे असणार आहे. या क्षेत्रात मदत व्हावी म्हणून सीआयआय तर्फे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन काैशल्य विकास केंद्र सुरू करण्याचा मानस आहे. पुढील वर्षभरात हे केंद्र कार्यान्वित होईल असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्या काही दिवसांत ज्या वेगात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ईव्ही वाहन निर्मिती कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे त्यातून हे औद्योगिक केंद्र देशातील महत्त्वपूर्ण ईव्ही उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित होईल, असा दावा ऋषी बागला यांनी केला.
गेल्या तीन वर्षापासून उद्योग सुलभेतचे मानांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोणते राज्य या क्षेत्रात पुढे हे कळालेले नाही. पुढील काळात असे मानांकन करुन घेतले जाणार आहे. मात्र, उद्योनस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सुरू असणारी मेहनत आणि जिल्हा पातळीवरील वातावरण यात दरी आहे. ती दूर व्हायला हवी, असे ऋषी बागला म्हणाले.
© The Indian Express (P) Ltd