मेघना ढोके यांचे मत
औरंगाबाद : एनआरसी या संकेल्पनेत मुळातच राष्ट्रीय शब्द आहे. त्यामुळे आसाममध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली होती तेव्हाही तो राष्ट्रीय मुद्दाच होता. मात्र, जेव्हा देशभरात एनआरसी लागू करण्याची भाषा केली जाऊ लागली, तेव्हापासून त्याच्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुळात एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोणत्याही सरकारचा ही प्रक्रिया लागू करण्याशी तसा संबंधच नाही. मात्र, प्रत्येक राजकीय पक्षांनी त्यावर जोरदार राजकारण केले. तर, माध्यमांनी नाहकच या मुद्दय़ाला हिंदू-मुस्लिम रंग दिला, असे मत एनआरसी अभ्यासक आणि पत्रकार मेघना ढोके यांनी व्यक्त केले. एमजीएम वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंवाद महाविद्यालयाच्या वतीने दर्पण दिनाच्या निमित्ताने आयोजित ‘नागरिकत्व कायदे: संभ्रम आणि वास्तव’ या परिसंवादात त्या बोलत होत्या. ज्येष्ठ विश्लेषक जयदेव डोळे अध्यक्षस्थानी होते. राज्यघटना अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे, मुस्लिमविषयक अभ्यासक समीर शेख, एमजीएम विश्वविद्यालयाचे कुलपती अंकुशराव कदम, प्राचार्य डॉ. रेखा शेळके यांचीही या वेळी उपस्थिती होती.
दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. एमजीएमच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या विशेषांकाचे या वेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. मेघना ढोके यांनी १९५५ पासून एनआरसीचा संपूर्ण प्रवास उलगडून सांगितला. त्या म्हणाल्या, फाळणीचा फटका जसा पश्चिम भारताला बसला. तसाच पूर्वेलाही बसला. तेव्हा बंगाली बोलणारे हिंदू आणि मुस्लिमांचे लोंढे आसाममध्ये स्थायिक झाले आणि यामुळे आसामींसमोर समस्या निर्माण झाल्या. एनआरसी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा आणि राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिकाही स्पष्ट केली होती. आसाममध्ये १९ लाख लोकांपैकी अनेक नागरिक भाऊबंदकीच्या वादामुळेच स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत. एनआरसी ही मुळात सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कुणाला देश सोडावा लागेल, असे वाटत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. डॉ. रेखा शेळके यांनी प्रास्ताविक केले. ऋतुजा करपे आणि भागवत झुंबड यांनी सूत्रसंचालन केले.
या वेळी राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे म्हणाले, ‘एबीपी’तल्या माझांना म्हणजे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानात छळ झालेल्यांना सामावून घेण्याचा नव्या कायद्यातून सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून मुस्लिमांना वगळून त्यांच्याबाबत उगाच संशय निर्माण केला जातोय. मुळात मुस्लिमांनी संसदेपर्यंत पोहोचू नये, यासाठीची ही बांधणी आहे. भाजपने देशभरात मुस्लिमांना लोकसभा आणि विधानसभेचे प्रतिनिधित्व दिल्याचे दिसत नाही. कारण, त्यांना संसदेत येऊच द्यायचे नाही आणि त्यांच्यात भीती निर्माण करून ठेवायची, हा भाजपचा प्रयत्न आहे. संसदेत वारंवार उल्लेख होऊनही एनआरसीचा उल्लेखच झाला नसल्याचे पंतप्रधान बोलतात आणि विरोधक संसदेचा अपमान करत असल्याचे सांगतात. मात्र, मुळात असे खोटे बोलून मोदी स्वत:च संसदेचा अपमान करत आहेत, अशी टीकाही डोळे यांनी केली.