शेतकरी, सर्वसामान्य कुटुंबातील डॉक्टरांसमोर अडचण
रुग्णांच्या सेवेसह वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणारे विद्यावेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. परिणामी शेतकरी किंवा तत्सम कुटुंबातून डॉक्टर झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपुढे स्वत:च्या शैक्षणिक, दैनंदिन गरजा भागवण्यासह घरातील जबाबदाऱ्याही पार पाडण्यासाठी अडचणी येत असून त्यामुळे निर्माण झालेल्या ताणाचा अभ्यासावरही परिणाम होत आहे, असा नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन पदव्युत्तरचे शिक्षण घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांची संख्या ३५० ते ४०० च्या आसपास आहे. या डॉक्टरांना शिक्षणासह रुग्णसेवा करताना शासनाकडून साधारण ५४ हजार रुपयांपर्यंतचे विद्यावेतन दिले जाते.
या विद्यावेतनावरच ते त्यांचा वैयक्तिक खर्च, अभ्यासासाठी लागणारी आवश्यक ती पुस्तक व इतर साहित्य खरेदी करतात. शिवाय जे डॉक्टर शेतकरी, सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले आहेत किंवा घरची परिस्थिती जेमतेम आहे त्यांना त्यांच्या पालकांनाही काही रक्कम पाठवावी लागते. मात्र, विद्यावेतन दोन महिन्यांपासून रखडल्याने त्यांची अडचण झालेली आहे.
विद्यावेतन वाढवून द्यावे, अशी एक जुनी मागणी आहे. मागील काही वर्षांत विद्यावेतनाच्या रकमेत वाढ झालेली नाही. विद्यावेतनाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेकडून वेळोवेळी आंदोलनेही झालेली आहेत. मात्र अद्याप वाढ तर केलेली नाहीच.
शिवाय आहे ते विद्यावेतनही वेळेत दिले जात नाही. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर विद्यावेतन मिळावे, अशी मार्डच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी मागणी केली होती. आंध्र प्रदेश व कर्नाटकमध्ये ७५ हजार रुपयांपर्यंतचे विद्यावेतन मिळते, असे काही डॉक्टरांनी सांगितले.
दोन महिन्यांपासून विद्यावेतन मिळालेले नाही. बहुतांश डॉक्टर हे शेतकरी, सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले आहेत. अशा डॉक्टरांना विद्यावेतन मिळाले नाही तर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कुटुंबालाही घर खर्चासाठी काही रक्कम पाठवावी लागते. येत्या आठ दिवसांत विद्यावेतन दिले जाईल, असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. ते मिळाले नाही तर संघटना पुढे काय करायचे, हे ठरवेल.
– डॉ. आमेर, उपाध्यक्ष, मार्ड