बेकायदा-मनमानी कारभार करीत निराधारांच्या पगारातून १०० रुपयांची कपात, सरकारने कर्जवसुलीस स्थगिती दिली असताना अनुदानाच्या रकमेतून सर्रास कर्जवसुली, शासन निर्णय धाब्यावर बसवून जिल्हा बँकेत सुरू असलेला मनमानी कारभार ‘लोकसत्ता’ने चव्हाटय़ावर आणला. या वृत्तानंतर खडबडून जागे होत प्रशासनाने जिल्हा बँकेकडे जाब विचारत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अखेर शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे साडेपाच कोटी रुपये दोन वर्षांपासून दाबून ठेवणाऱ्या तुळजापूर शाखेच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले.
जिल्हा बँकेतील मनमानी कारभार, निराधारांच्या पगारातून बेकायदा होत असलेली कपात माजी मंत्री तथा आमदार मधुकर चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. तशा आशयाचे पत्र त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले होते. हा सर्व प्रकार ‘लोकसत्ता’ने २ मार्चला प्रसिद्ध केला. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधकांनी बँकेच्या कार्यकारी संचालकांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. मागील ३ वर्षांत गारपीट अनुदान, पीकविमा व इतर शासकीय अनुदानाच्या योजनांमधून बँकेस प्राप्त झालेल्या व वाटप झालेल्या रकमांचा शाखानिहाय तपशील तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
ज्या शाखांमार्फत शासकीय अनुदानाची प्राप्त रक्कम संबंधित शाखाधिकाऱ्यांनी वाटप केली नाही, अशा तक्रारींकडेही यात लक्ष वेधले. या वृत्ताची जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तत्परतेने दखल घेत जिल्हा प्रशासनास लेखी सूचना दिल्या. गरप्रकारास जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय व फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा बँक कार्यकारी संचालकांनी तुळजापूर शाखाधिकाऱ्यावर शेतकऱ्यांचे गारपीट व खरीप नुकसान अनुदान दोन वर्षांपासून वाटप न केल्याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई केली.
तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना साडेपाच कोटी रुपयांचे अनुदान गेल्या २ वर्षांपासून वाटप केले नसल्याबाबत लक्ष वेधल्यानंतर केलेल्या चौकशीत हा गरप्रकार उजेडात आला. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी शाखा अधिकारी एन. आर. मगर यांना निलंबित करण्यात आले. दरम्यान, दोन वर्षे उलटली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नसल्याने माजी मंत्री तथा तुळजापूरचे आमदार मधुकर चव्हाण यांनी या बाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने तुळजापूर तालुक्यातील १६ शाखांची विशेष तपासणी केली. तपासणीत दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे तुळजापूरच्या मुख्य शाखेचे शाखाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
जिल्हा बँक नेहमीच वादग्रस्त राहिली. तुळजापूरव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील इतर शाखांची तपासणी सध्या सुरू असून वाटप न केलेल्या अनुदानाच्या रकमेचा आकडा सुमारे १२ कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तुळजापूर या मुख्य शाखेने अनुदान रक्कम ही इतर शाखांना वर्ग न केल्याने हे अनुदान वाटप गेल्या २ वर्षांपासून रखडले होते.