सुमारे एक लाख गुंतवणूकदारांचे तब्बल दीडशे कोटी रुपये पर्ल्स कंपनीच्या घशात अडकले आहेत. या कंपनीची मालमत्ता विक्रीस काढून गुंतवणूकदारांचे पैसे अदा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी प्रत्यक्षात स्वतच्या पशासाठी जो पुढे येईल, त्यालाच हे पसे परत मिळणार आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जागरूक होऊन ग्राहक मंच अथवा ऑनलाईन अर्ज भरून आपल्या पशाची मागणी करावी, असे आवाहन राष्ट्रीय पर्ल्स गुंतवणूकदार संघटनेचे मराठवाडा सचिव अॅड. जीवन आरगडे यांनी केले.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील अवघडे, मराठवाडा सचिव अॅड. आरगडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठक घेतली. अॅड. आरगडे म्हणाले की, पर्ल्स कंपनीकडे देशभरातील ६ कोटी गुंतवणूकदारांचे तब्बल ५० हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. पकी एकटय़ा उस्मानाबाद जिल्ह्यात या गुंतवणूकदारांची संख्या एक लाखापेक्षा अधिक आहे. कमी कालावधीत दामदुपटीचे आमिष दाखवून जवळपास दीडशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम एजंटांमार्फत उकळण्यात आली. कंपनीकडे अडकलेली ही रक्कम व्याजासह मानसिक त्रासाच्या भरपाईसह व कायदेशीर प्रक्रियेच्या खर्चासह परत मागण्यासाठी सांघिक मोहीम सुरू केली आहे.
भारतीय प्रतिभूती व विनिमय बोर्डाच्या वतीने सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अॅक्ट १९९२ प्रमाणे पर्ल्स कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने संबंधित व्यक्तींना अटक करून त्यांच्याकडे सुमारे एक लाख ८५ हजार कोटींचे मूल्य असणारी जवळपास २० हजार कागदपत्रे व दस्त हस्तगत करून कारवाई सुरू केली. या प्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांची रक्कम परत देण्यासाठी समिती नियुक्त करून दिलासा दिला. मात्र, आपली गुंतवलेली रक्कम सर्व खर्चासह गुंतवणूकदार लेखी स्वरूपात परत मागत नाही, तोपर्यंत त्याला ती अन्य कोणत्याही मार्गाने परत मिळणे शक्य नाही.
ही रक्कम कायदेशीर मार्गाने परत मागण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी तातडीने संघटितपणे एकाच लॉ फर्मच्या मार्गदर्शनाखाली यावे. त्यामुळे कमी खर्चात आपला पसा मिळू शकेल, या साठी मुंबईतील लिगल अॅक्शन अॅण्ड प्रोटेक्शन लॉ फर्म या विधिसेवा क्षेत्रामधील संस्थेची नियुक्ती केली आहे. पर्ल्स कंपनीचे संबंधित संचालक व अधिकारी सीबीआयच्या ताब्यात आहेत, तोपर्यंत संबंधितांवर नोटीस बजावणे, समन्स बजावणे सोपे झाले आहे. त्यांची जामिनावर मुक्तता होण्यापूर्वी तातडीने सर्व कार्यवाही करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी लेखी तक्रार करून पसे मागण्यास पुढे यावे, असे आवाहन अॅड. आरगडे यांनी केले आहे.