गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ात चुकाच चुका!

गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ावर आक्षेप नोंदविण्यास दिलेली मुदत किमान दोन महिने तरी वाढवावी, अशी विनंती राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली. गोदावरी खोरे महामंडळास पाठविलेल्या गोपनीय पत्रात आक्षेपासाठीची मुदत कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या पत्रामुळे गोदावरीचा जल आराखडा आता राजकीय खेळय़ांचा बनेल, असे मानले जाते. दरम्यान, या जल आराखडय़ात चुकाच चुका असल्याचे आक्षेप घेतले जात आहेत.
गोदावरी खोरे महामंडळाने गोदावरी नदीचा जल आराखडा तयार करण्याचे काम चार वर्षांपूर्वी हाती घेतले. या कामासाठी जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून अभ्यास केला. ३० उपखोऱ्यांचा अहवाल तयार होण्यास नाना अडथळे निर्माण झाले. विशेषत: गोदावरी खोरे महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी अहवालात मांडलेली आकडेवारी योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी कमालीचा वेळकाढूपणा केला. पाणी उपलब्धता व नदीखोऱ्याचे नियोजन या आराखडय़ाचा मुख्य हेतू असल्याने आकडेवारीचे प्रमाणीकरण होत नसल्याने जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनीही सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांना जाहीर फटकारले होते. अधिकारी आचरटपणा करीत असल्याची टीका त्यांनी केली होती. त्यानंतर जल आराखडा होत नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाकडूनच विचारणा होत असल्याने जल आराखडा तयार झाला. उपखोरीनिहाय तयार झालेले आराखडे आणि त्याचा सारांश यात दोष राहू नये म्हणून तो जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनाही दाखवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, हा आराखडा सारांशरूपाने मांडताना आकडेवारीच्या पातळीवर अधिकाऱ्यांनी बऱ्याच चुका केल्याने पाणी उपलब्धता, पाण्याचा वापर यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यावर मराठवाडय़ातूनही आक्षेप घेतले जात आहेत. जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे व जनता विकास परिषदेकडून यावर प्रामुख्याने आक्षेप घेण्याची तयारी सुरू आहे. मुख्य आराखडे चांगले, मात्र सारांशरूपाने मांडलेला आराखडा चुकीचा असा प्रमुख आक्षेप आहे. या जल आराखडय़ावर पाणी उपलब्धता, त्यावरील सिंचन प्रकल्प आणि पाणी वितरणातील वाद अवलंबून असल्याने नाशिकमधून आक्षेपासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागण्याची विनंती करणारे पत्र छगन भुजबळ यांनी पाठविले आहे.
राज्य जल मंडळाने या आराखडय़ास मंजुरी दिली नसताना ती मिळाली असल्याचा दावा करण्यात आला. जो चुकीचा असल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे. चितळे यांच्या अहवालानंतर तो राज्य जल परिषदेसमोर ठेवला जाणार आहे. त्यानंतर त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल. तसेच केवळ गोदावरीचा नाही, तर अन्य खोऱ्यातील आराखडे तयार करून राज्याचा आराखडा तयार झाला नाही तर कोण कोणाचे पाणी पळवत आहे, हेच कळणार नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया नीटपणे गरजेचे असल्याचेही तज्ज्ञ सांगतात.