केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेंतर्गत स्वच्छ इंधानाला प्रेरणा देण्यासाठी २० कार उत्पादक कंपन्यांची निवड केली आहे. ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट क्षेत्रासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ११५ ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांनी भाग घेतला होता. या कार उत्पादक कंपन्यांमधून टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि महिंद्रा, ह्युंदाई आणि किया यासारख्या इतर कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र मारुती सुझुकी या कंपनीला यादीत स्थान मिळालेलं नाही. वृत्तानुसार, मारुती सुझुकी निकषांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरली. त्यानंतर मूळ कंपनी सुझुकी मोटरने अर्ज मागे घेतला होता.
निवडलेल्या २० कार उत्पादकांमध्ये ओला इलेक्ट्रिक, टीव्हीएस, हिरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पिगिओ या दुचाकी उत्पादकांचा समावेश आहे. या कंपन्यांची पीएलआयसाठी निवड करण्यात आली आहे. नवीन नॉन-ऑटोमोटिव्ह श्रेणी अंतर्गत ओला इलेक्ट्रिकची निवड करण्यात आली आहे. पिनॅकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही व्यावसायिक वाहन आसनव्यवस्था आणि इंटेरिअर करणारी कंपनी देखील निवडली गेली आहे. मोबिलिटीचे अध्यक्ष आणि पिनॅकल इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर मेहता यांनी पर्यायी इंधन आणि नवीन गतिशीलता याचा सतत पाठिंबा आणि लक्ष केंद्रित करून प्रोत्साहन दिल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले. “आम्हाला विश्वास आहे की हे संपूर्ण शाश्वत गतिशीलता इकोसिस्टमसाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे आणि या उपाययोजनांमुळे आयात अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असलेले एक मजबूत उत्पादन केंद्र बनवेल.”, असं मेहता यांनी सांगितलं. भारतातील ऑटोमोबाईल आणि घटक उद्योगासाठी केंद्राच्या पीएलआय योजनेचा भाग असलेल्या ‘चॅम्पियन OEM प्रोत्साहन योजने’साठी २० कार निर्मात्यांची निवड करण्यात आली आहे. चॅम्पियन OEM योजना ही ‘सेल्स व्हॅल्यू लिंक्ड’ योजना आहे, जी सर्व विभागातील बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन इंधन सेल वाहनांवर लागू आहे. जड उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, मंजूर अर्जदारांकडून ४५,०१६ कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीसह मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पीएलआय योजना कार निर्मात्यांना १८ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन देईल. ही योजना विक्री मूल्याशी जोडलेली योजना आहे, जी वाहनांच्या प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान घटकांवर लागू होते. या योजनेत दुचाकी, तीनचाकी, प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि ट्रॅक्टर यांचा समावेश आहे.
केंद्राने गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर रोजी पीएलआय योजना अधिसूचित केली होती. या योजनेंतर्गत २५,९३८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय निधीसह मंजूर करण्यात आले आहे. भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादनाला चालना देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत, एप्रिल २०२२ पासून सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतात उत्पादित वाहने आणि घटकांसह प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांची विक्री निश्चित करण्यासाठी प्रोत्साहने लागू आहेत.