देशातील गुंतवणूक वाढीवर प्रकाश टाकणारा अर्थसंकल्प यंदा सादर करण्यात आला आहे. वैयक्तिक तसेच देशाची बचत वाढण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.२ टक्के तर आगामी आर्थिक वर्षांत ४.८ टक्के वित्तीय तूट राखण्याचा सरकारचा उद्देश साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्याचबरोबर भांडवली बाजाराशी निगडित इक्विटी तसेच डेट पतपुरवठय़ासाठीच्या उपाययोजना या योजनाबात मार्गाने का होईना साधला जात आहे. यामुळे गुंतवणुकीबरोबरच खर्चावर नियंत्रण आणले जाऊ शकेल.
रोजगारनिर्मितीवर भर, कृषी क्षेत्राची अपेक्षित व विस्तारित वाढ तसेच पायाभूत सेवा क्षेत्रावर विशेष लक्ष यासारख्या उपाययोजना सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक अशाच आहेत. किरकोळ गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने सांगायचे झाल्यास अर्थसंकल्पाने अनेक मुख्य शिफारशी केल्या आहेत. इक्विटी व्यवहारासाठी कमी शुल्क प्रस्तावित केले आहे. सेबी कायद्याची अंमलबजावणीही भांडवली बाजाराच्या दृष्टीने लाभाची आहे. महागाई निर्देशांक रोखे आणि राजीव गांधी समभाग बचत योजनांची उत्पन्न मर्यादा वाढ (वार्षिक १० लाखांवरून १२ लाख रुपये) हेही या अनुषंगाने अधोरेखित करावे लागेल. (पहिल्या) घरासाठी घेतलेल्या कर्जाकरिता विस्तारण्यात आलेली अतिरिक्त कर वजावटही स्वागतार्ह बाब आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून योग्य महसुली स्त्रोत सरकारने नेमका ओळखला आहे, हेच दिसून येते. अनुदानावर कोणताही भार न लादता खर्चावर नियंत्रण राखण्याचा चांगला प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झाला आहे.
रूपया असा येणार
* कंपनी कर २१ पैसे
* प्राप्तीकर १२ पैसे
* सीमा शुल्क ९ पैसे
* केंद्रीय अबकारी कर १० पैसे
* सेवा कर व अन्य कर ९ पैसे
* करेतर महसूल ९ पैसे
* कर्जेतर भांडवली जमा ३ पैसे
रूपया असा जाणार
* व्याज प्रदान १८ पैसे
* संरक्षण १० पैसे* अनुदाने १२ पैसे
* योजनबाह्य़ खर्च ११ पैसे
* कर व शुल्कात राज्यांचा वाटा १७ पैसे
* राज्यांना योजनाबाह्य़ मदत ४ पैसे
* राज्यांना योजनाअंतर्गत मदत ७ पैसे
