
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पंचामृत अर्थसंकल्पा’तून शेतकरी, महिला, इतर मागासवर्ग समाजासह विविध समाजघटकांना खूश करीत आगामी स्थानिक स्वराज्य…
केंद्र सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना वर्षांला ६ हजार रूपये देण्याची सन्मान योजना सुरू आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक नवी मंडळे आणि योजनांची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री व विदर्भाचे पुत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्याची उपराजधानी नागपूरसह विदर्भाला झुकते माप…
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली जमेच्या ५८.४६ टक्के खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार खर्चाची मर्यादा वार्षिक दीड लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने गुरुवारी सादर केलेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कामांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नाही.
मुंबईसह राज्यात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
तेव्हा फडणवीस म्हणाले होते, “पाच वर्षांनंतर फक्त घोषणा करण्यासाठी नव्हे तर कल्याण-डोंबिवलीची सुंदर नगरी केली म्हणून आपल्या टाळ्या घेण्यासाठी येईन”
राज्याची महसुली तूट तब्बल ८० हजार कोटींच्या घरात गेल्याची सूत्रांची माहिती असून ही तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर…
गतवर्षी राज्याचा विकास दर ९.१ टक्के असताना चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक…
राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलींची पटसंख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १६ टक्क्यांनी घसरली आहे.