नजर ग्रामीण भारतावर

ग्रामीण भारताला झुकते माप देताना कृषी मंत्रालयासाठी २७०४९ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.गतवर्षांच्या तुलनेत ही रक्कम २२ टक्क्यांनी जास्त आहे. यातील ३४१५ कोटी रुपये हे कृषी संशोधनासाठी राखून ठेवले आहेत. राष्ट्रीय पशुधन कार्यक्रमासाठी ३०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी यात एक उपयोजनाही आखण्यात आली आहे. स्थानिक कृषी हवामान विचारात घेऊन उत्पादकता वाढवण्यासाठीही या योजनेचा उपयोग होणार आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले, की एप्रिल ते डिसेंबर २०१२ या काळात कृषी निर्यात ही १३८४०३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. सरकारी खरेदी योजनेत कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमती वाढवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. अन्नधान्य उत्पादन २०१२-१३ या वर्षांत २५ कोटी टन इतके होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
आसाम, बिहार, छत्तीसगड व पश्चिम बंगाल या पूर्वेकडील राज्यांत नवीन हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिथे अगोदरच हरितक्रांती झालेली आहे अशा राज्यात पीकविविधता व तांत्रिक अभिनवतेसाठी ५०० कोटींचा योजनाखर्च दाखवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ९९५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, कृषी व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कार्यक्रमासाठी २२५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केरळ व अंदमान निकोबर बेटावरील नारळाच्या बागांची पुनर्लागवड करण्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट तर झारखंडची राजधानी रांची येथे द इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी या दोन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. दुष्काळी भागातील छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत ही ३०५० कोटींवरून ५३८७ कोटी करण्यात आली आहे. कृषी पतपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट हे ५.७५ लाख कोटींवरून ७ लाख कोटी करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागावर वरदहस्त
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना ग्रामीण विकासालाही झुकते माप देताना तरतुदीत ४६ टक्के वाढ केली आहे. २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी ८०,१९४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना भाग २ साठी यात खर्च केला जाणार आहे. त्याचा फायदा आंध्र प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व राजस्थान या राज्यांना होणार आहे. सरकारच्या प्रमुख ग्रामीण विकास योजनांवर वर्षअखेरीस ५५ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. २०१३-१४ या वर्षांत या योजनांसाठी ८०,१९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ ४६ टक्के आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ३३ हजार कोटी, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना २१,७०० कोटी तर इंदिरा आवास योजना १५,१८४ कोटी रुपये याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे. स्वच्छ पेयजल व सांडपाणी योजनांसाठी १५,२६०कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान चालू वर्षी ५० कोटी रूपयांच्या तरतुदीने सुरू केले, पंचायत राज संस्थांना बळकट करण्यासाठी २०१३-१४ मध्ये ४५५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.