सरकारी बँकांत किमान शिल्लक दंडरहित असल्याचा अर्थमंत्रालयाचा दावा
मुंबई: बचत खात्यातील किमान शिलकीची मर्यादा ठरविण्याचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे बँकांनाच असून, हा मुद्दा नियामकांच्या कक्षेत येत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सोमवारी केले. दरम्यान बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सामान्य बचत खात्यांबाबत किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल शुल्क काढून टाकले असल्याचा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत बोलताना सूचित केले.
आयसीआयसीआय बँकेने नवीन बचत खात्यांसाठी किमान मासिक शिल्लक मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवून, ५० हजार रुपयांवर नेल्याच्या नुकत्याच केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. गुजरामधील मेहसाणा जिल्ह्यात वित्तीय समावेशन मोहिमेवेळी मल्होत्रा यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधला त्यासमयी ही बाब स्पष्ट केली.
मल्होत्रा म्हणाले की, बचत खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा ठरविण्याचे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांना दिले आहे. प्रत्येक बँकेसाठी किमान शिलकीची गरज वेगवेगळी आहे. हा रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीतील विषय नाही.
आयसीआयसीआय बँकेने नवीन ग्राहकांसाठी किमान मासिक शिल्लक मर्यादा १ ऑगस्टपासून वाढविली आहे. शहरी व महानगरी भागातील शाखांमध्ये ती १० हजारवरून ५० हजार रुपये, निमशहरी भागातील शाखांमध्ये ५ हजारांवरून २५ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये २ हजारांवरून १० हजार रुपये केली आहे. हे बदल केवळ १ ऑगस्ट आणि त्यानंतर उघडण्यात येणाऱ्या खात्यांसाठी लागू आहेत. नियमाचे उल्लंघन केल्यास, शिलकीतील तफावत रकमेच्या ६ टक्के अथवा सरसकट ५०० रुपये (यापैकी जे कमी असेल) दंड आकारले जाणार आहे. बँकेच्या विद्यमान ग्राहकांना मात्र आधीपासून लागू शिलकीची मर्यादा कायम राहणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांनी किमान शिलकी मर्यादा ठराविक प्रकारच्या खात्यांसाठी माफ केली आहे. त्यात पंतप्रधान जन धन योजना आणि मूलभूत बचत ठेव खात्यांचा समावेश आहे. वित्तीय समावेशकतेला प्रोत्साहन आणि अल्प उत्पन्न गटातील वर्गाला बँक खाती वापरता यावीत, यासाठी सार्वजनिक बँकांकडून ही सवलत दिली जाते, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल लोकसभेत सांगितले.
सरकारला हस्तक्षेपाचे आर्जव
किमान शिलकीच्या मर्यादेत पाच पटीने वाढ करण्याचा आयसीआयसीआय बँकेचा निर्णय प्रतिगामी स्वरूपाचा आणि समावेशक बँकिंगच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारा आहे, असा दावा कोलकातातील ‘बँक बचाओ देश बचाओ मंच’ या नागरी संघटनेने सोमवारी केला. हा निर्णय तो तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करताना, ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी सरकारला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन मंचाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पत्र लिहून केली आहे.