पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील सर्वात मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक टाटा समूहातील कंपन्यांचे नियंत्रण राखणाऱ्या टाटा न्यासांच्या विश्वस्तांमध्ये दोन तट पडले असून, अनेक मुद्द्यांवर दोन गटांमध्ये मतभेद आहेत. एकाचे नेतृत्व न्यासांचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्याकडे आणि दुसरा गट हा दिवंगत रतन टाटा यांचे जवळचे मानले गेलेले मेहली मिस्त्री यांचा आहे. तथापि मंगळवारी मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध करून पहिल्या गटाने त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविल्याचे माहितगार सूत्रांनी सूचित केले.
रतन टाटा यांच्या निधनाच्या एका वर्षानंतर धर्मादाय न्यासांतील ताज्या संघर्षामुळे २०१६ मधील टाटा विरूद्ध मिस्त्री या सार्वजनिक संघर्षाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ताजे मतभेद सोडविण्यासाठी केंद्रातील सरकारनेही मध्यस्थी करावी लागावी आहे.
सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये नोएल यांच्या गटातील एका व्यक्तीला टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर पुन्हा नियुक्त करण्याविरुद्ध मतदान केले तेव्हा न्यासांतील दोन गटातील संघर्ष पहिल्यांदा उघडकीस आला. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात, टाटा ट्रस्ट्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने परिपत्रक प्रसिद्ध करत मेहली मिस्त्री यांची सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी), सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) आणि बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबलमध्ये पुनर्नियुक्ती करण्याची मागणी केली.
एसआरटीटीमध्ये, विश्वस्त म्हणून नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंग, जिमी टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर, मेहली मिस्त्री आणि दरायस खंबाटा कार्यरत आहेत. दुसरीकडे, एसडीटीटीमध्ये, विश्वस्त म्हणून नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंग, मेहली मिस्त्री, प्रमित झवेरी आणि दरायस खंबाटा आहेत. वेणू श्रीनिवासन यांची टाटा न्यासांवर आजीवन विश्वस्त म्हणून पुनर्नियुक्तीचा निर्णय यापूर्वीच एकमताने घेतला गेला आहे.
तथापि, सूत्रांनी सूचित केले की, झवेरी, जहांगीर आणि खंबाटा या तीन विश्वस्तांसह मिस्त्री यांनी श्रीनिवासन यांची टाटा न्यासांचे विश्वस्त आणि उपाध्यक्ष म्हणून पुनर्नियुक्तीला मान्यता देताना एक अट घातली होती की, भविष्यातील विश्वस्तांचे सर्व नूतनीकरण एकमताने मंजूर केले जावे, अन्यथा त्यांची मंजुरी रद्द करण्यात येईल.
दोन्ही गटांमध्ये मतभेद कशावरून?
विश्वस्तांची नियुक्ती स्वयंचलित पद्धतीने होईल की आजीवन कार्यकाळासाठी त्याला विश्वस्तांकडून एकमताने मंजूरी आवश्यक ठरेल, यावर दोन्ही गटांमध्ये मतभेद आहेत. एका बाजूने असा युक्तिवाद केला जात आहे की, नूतनीकरण आवश्यक ठरेल आणि त्यानंतर ते आजीवन असेल आणि नवीन नियुक्तीसाठी भूतकाळातील पद्धतीनुसार विश्वस्तांची एकमताने मान्यता आवश्यक ठरेल. तर दुसऱ्या बाजूने असा आग्रह धरला जात आहे की, पुनर्नियुक्ती स्वयंचलित आहे आणि ती सर्व विश्वस्तांना लागू आहे. १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या संयुक्त बैठकीच्या इतिवृत्तांनुसार, असा निर्णय घेतला गेला की, कोणत्याही विश्वस्ताचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, संबंधित न्यासाकडून त्या विश्वस्ताची पुनर्नियुक्ती केली जाईल.
कलहात केंद्राची मध्यस्थी
टाटा ट्रस्टमधील अंतर्गत कलह केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचला होता, नोएल टाटा आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्यासह टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील टाटा समूहाचे महत्त्व लक्षात घेता, सरकारने दोन्ही बाजूंना हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा आणि आपसांतील मतभेद जनतेत पसरू देऊ नयेत, असे सांगितले असल्याचे समजते.