पीटीआय, नवी दिल्ली
औषधांवर अमेरिकी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याच्या निर्णय घेतला असला तरी त्याचे भारताच्या दृष्टीने परिणाम मर्यादित राहतील, असा विश्वास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतीय निर्यातीवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांचा ताजा आदेश हा केवळ स्वामित्व हक्क (पेटंट) आणि नाममुद्रीत (ब्रँडेड) औषध उत्पादनांना लागू होईल. भारतीय कंपन्यांकडून निर्यात होत असलेल्या जेनेरिक औषधांवर आयात शुल्काचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे औषध उद्योगातील तज्ज्ञांनी शुक्रवारी सांगितले.
डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज, सन फार्मा, ल्युपिन आणि झायडस लाईफसायन्सेससह २३ आघाडीच्या भारतीय औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्सचे (आयपीए) सरचिटणीस सुदर्शन जैन यांनी नमूद केले की, ट्रम्प यांच्या नवीनतम कर आकारणीचा जेनेरिक औषध उत्पादकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर शुल्क लादणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. भारतीय औषध निर्माण कंपन्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी बाजारपेठेत जेनेरिक औषधांची निर्यात करतात.
भारत दीर्घकाळापासून परवडणाऱ्या, उच्च-गुणवत्तेच्या औषधांच्या जागतिक पुरवठा साखळीचा आधारस्तंभ आहे. अमेरिकेच्या औषधांच्या गरजांपैकी जवळजवळ ४७ टक्के पुरवठा भारतातून होतो, असे फार्मेक्सिलचे अध्यक्ष नमित जोशी म्हणाले. त्यांच्या मते, प्रस्तावित १०० टक्के शुल्काचा भारतीय निर्यातीवर तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाही, कारण मोठे योगदान सध्या जेनेरिकमध्ये आहे आणि बहुतेक मोठ्या भारतीय कंपन्या आधीच अमेरिकेत कार्यरत आहेत. उत्पादन किंवा पुन:पॅकेजिंग प्रकल्प आणि पुढील अधिग्रहणांसाठी कार्यरत आहेत, असेही ते म्हणाले.
भारताला मोठ्या प्रमाणात औषधे आणि एपीआयमध्ये आपला खर्च-कार्यक्षमतेचा पाया मजबूत करावा लागेल. अमेरिका इतर पुरवठादारांपेक्षा भारताला पसंती देण्याची शक्यता आहे आणि त्याचवेळी जटिल जेनेरिक, पेप्टाइड्स, बायोसिमिलर आणि सीएआर-टी थेरपीजसारख्या पुढील पिढीच्या संधींमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल, असे जोशी म्हणाले.
दहापैकी चार औषधे भारतीय
भारतीय औषध कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात औषधांचा पुरवठा करतात. वर्ष २०२२ मध्ये अमेरिकेतील प्रिस्क्रिप्शनपैकी दहा पैकी चार औषधे ही भारतीय कंपन्यांकडून निर्मित होती. एकूणच, या औषधांमुळे २०२२ मध्ये अमेरिकी आरोग्यव्यवस्थेची २१९ अब्ज अमेरिकी डॉलरची बचत झाली आणि २०१३ ते २०२२ दरम्यान एकूण १.३० लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची बचत झाली आहे. भारतीय कंपन्यांच्या जेनेरिक ओषधांमुळे पुढील पाच वर्षांत आणखी १.३० लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची बचत अपेक्षित आहे.
कोण अडचणीत?
अमेरिकेत नसलेल्या ब्रँडेड फॉर्म्युलेशन/इनोव्हेटर औषध कंपन्यांशी संपर्क असलेल्या काही भारतीय औषध कंपन्या, ज्या एपीआय किंवा इंटरमीडिएट्सची विक्री करून किंवा कंत्राटी उत्पादन करून अमेरिकेत निर्यात करतात, त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. भारतातील औषध उद्योगाच्या भविष्यातील विकासासाठी देखील हे त्रासदायक ठरेल. आपल्या उद्योगांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाशी व्यापार करार करण्यासाठी आपण प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत, असे फाउंडेशन फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचे संस्थापक आणि संचालक राहुल अहलुवालिया म्हणाले.