GST collection: देशातील जीएसटी संकलनात (Gross GST Collection) पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान जीएसटी संकलन १२ टक्क्यांनी वाढून १४.९७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन वार्षिक आधारावर १० टक्क्यांनी वाढून १.६५ लाख कोटी रुपये झाले होते. डिसेंबरमध्ये सलग दहाव्या महिन्यात जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. २०२३ मधील १० महिन्यांसाठी जीएसटी संकलनाच्या आकड्यानं १.५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून नवीन वर्षाची आकडेवारी जाहीर
अर्थ मंत्रालयाने नवीन वर्षात जीएसटी (Goods and Services Tax) ची आकडेवारी जाहीर केली आहे. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जीएसटी संकलन १.६८ लाख कोटी रुपये होते. डिसेंबरमध्ये हा आकडा १.६५ लाख कोटी रुपये होता, जो मासिक आधारावर सुमारे दोन टक्के कमी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांत जीएसटी संकलनाचे आकडे सातत्याने वाढत आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी संकलनाची मासिक सरासरी १.६६ लाख कोटी रुपये आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात GST संकलन वाढू लागले
वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनाची मासिक सरासरी १ लाख कोटी रुपये होती. कोविड १९ महामारीनंतर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात त्यात वाढ होऊ लागली. यानंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मासिक सरासरी १.५१ लाख कोटी रुपये होती.
एकूण जीएसटी संकलनात १२ टक्क्यांनी वाढ
वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले की एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान वार्षिक आधारावर एकूण जीएसटी संकलनात १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ती १४.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. एक वर्षापूर्वी याच कालावधीत एकूण जीएसटी संकलनाचा आकडा १३.४० लाख कोटी रुपये होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांत एकूण जीएसटी संकलन १.६६ लाख कोटी रुपये होते. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत हा आकडा १.४९ लाख कोटी रुपये होता.
एकात्मिक जीएसटी ८४,२५५ कोटी रुपये होता
डिसेंबरमध्ये केंद्रीय जीएसटी ३०,४४३ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी ३७,९३५ कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटी ८४,२५५ कोटी रुपये आणि उपकर १२,२४९ कोटी रुपये होता. एकात्मिक जीएसटीपैकी सरकारने केंद्रीय जीएसटीला ४०,०५७ कोटी रुपये आणि राज्य जीएसटीला ३३,६५२ कोटी रुपये दिले. यामुळे डिसेंबरमध्ये केंद्रीय जीएसटीचा एकूण महसूल ७०,५०१ कोटी रुपये आणि राज्य जीएसटीचा ७१,५८७ कोटी रुपये होता.