विमा-हप्त्यांपोटी योगदानाची ‘जीडीपी’तील हिस्सेदारीत ३.७ टक्क्यांपर्यंत घट

विमा क्षेत्राची नियामक ‘इर्डा’ने प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात ही आकेडवारी दिली आहे. त्यानुसार, भारतातील विम्याची व्याप्ती ही करोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या जागृतीच्या पार्श्वभूमीवर, २०२१-२२ मध्ये ४.२ टक्के उच्चांकावर पोहोचली होती. नंतरच्या २०२२-२३ मध्ये ती ४ टक्क्यांवर, तर सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षाअखेर ती ३.७ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. आयुर्विमा उद्योगाच्या हप्त्यांचे देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत हिस्सेदारी ही २०२३-२४ मधील ३ टक्क्यांवरून २.८ टक्के अशी किंचित घसरली आहे. त्याउलट सामान्य विम्याच्या बाबतीत हे प्रमाण गत दोन आर्थिक वर्षांत १ टक्के पातळीवर स्थिर राहिले आहे.

हेही वाचा >>> थेट विदेशी गुंतवणूक २०२४ मध्ये ४२ टक्क्यांनी वाढून ४२.१३ अब्ज डॉलरवर

विम्याच्या संरक्षणाबाबत भारताची वाटचाल ही जगाच्या विपरीत सुरू आहे. सामान्य तसेच आयुर्विम्याचे राष्ट्रीय उत्पादनांतील हिस्सेदारीची जागतिक सरासरी ही २०२२-२३ मधील ६.८ टक्क्यांवरून, ७ टक्के अशी वाढली आहे. तर भारतात या हिस्सेदारीत वर्षागणिक निरंतर घसरण सुरू आहे. देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत विम्याची हिस्सेदारी जरी घटली असली तरी भारतीयांचे दरडोई विमा हप्त्यापोटी योगदान हे २०२२-२३ मधील ९२ अमेरिकी डॉलरवरून, २०२३-२४ मध्ये ९५ अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढले आहे. मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या आयुर्विमा उद्योगाने विमा हप्त्यांपोटी ८.३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमावले.

हेही वाचा >>> वित्तीय तूट २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांखाली आणण्याचा निश्चय : अर्थमंत्रालय

वार्षिक तुलनेत ते ६.१ टक्के वाढले असले तरी वाढीचे प्रमाण जीडीपी वाढीच्या टक्क्यापेक्षा कमी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आयुर्विमा क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांकडून विमा हप्त्यापोटी उत्पन्नांत २०२३-२४ आर्थिक वर्षात १५.१ टक्क्यांची सरस वाढ नोंदवली गेली आहे. त्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने अवघी ०.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. २०२३-२४ मध्ये सामान्य विमा क्षेत्राने १२.८ टक्क्यांच्या वाढीसह, २.९ लाख कोटी रुपये हप्त्यांपोटी गोळा केले आहेत. ही वाढ मुख्यतः आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांपोटी आलेल्या जास्त योगदानांतून आणि मोटार विम्याच्या वाढलेल्या योगदानांतून दिसून आली आहे.