महागाई दराचा पंचवार्षिक नीचांक, जुलैमध्ये ३.५४ टक्के; खाद्यान्नांच्या किमतीत निम्म्याने घसरण

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर जुलैमध्ये ३.५४ टक्क्यांवर घसरला आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०१९ मध्ये महागाई दर ४ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी पातळीवर होता. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेले महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे लक्ष्य हे ५९ महिन्यांत पहिल्यांदाच वेधले गेले आहे.

हेही वाचा >>>India Retail Inflation : भारतात जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर घसरला, पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर!

विशेषतः आधीच्या महिन्यांत जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ५.०८ टक्क्यांवर होता. तर गेल्या वर्षी म्हणजेच जुलै २०२३ मध्ये हा दर ७.४४ टक्के पातळीवर होता. खाद्यान्न घटकांतील महागाईने समाधानकारक उसंत घेताना, जूनमधील चिंताजनक अशा ९.३६ टक्क्यांच्या पातळीवरून, जुलैमध्ये ५.४२ टक्क्यांपर्यंत घसरण दाखवली आहे. पाऊस चांगला झाल्यामुळे, भाज्यांच्या आणि डाळींच्या किमतीतील भडक्यावर नियंत्रण यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. या घटकांच्या किमतींचा किरकोळ महागाई दरावर सुमारे ४६ टक्के म्हणजेच जवळपास निम्म्याने प्रभाव पडत असतो. आधीच्या महिन्यांतील २९.३२ टक्क्यांच्या किंमतवाढीच्या तुलनेत भाज्यांच्या किमतीतील वाढ जुलैमध्ये केवळ ६.८३ टक्के राहिली आहे.

किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खाली घसरला असला तरी उर्वरित संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी तिने तो सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचे अनुमान गेल्या आठवड्यात कायम ठेवले आहे. ही जोखीम पूर्णपणे टळली नसल्याचेच मध्यवर्ती बँकेने सूचित केले आहे.

हेही वाचा >>>Hindenburg Research : हिंडेनबर्गप्रकरणी अर्थ मंत्रालयाकडून पहिली प्रतिक्रिया, सेबी आणि माधबी पुरी बुचबाबत म्हणाले…

उसंत तात्पुरती की टिकाऊ?

जुलैच्या किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांखाली घसरण्याबाबत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी पूर्वअंदाज व्यक्त केला होता. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये महागाई ७.४४ टक्क्यांच्या १५ महिन्यांच्या शिखरावर होता. मुख्यत्वे या उच्च आधाराच्या प्रभावामुळे महागाई दर यंदा नरमण्याचे हे भाकीत केले गेले होते. त्यामुळे ही नरमाई तात्पुरती आणि ती यापुढे टिकून राहील, याची शाश्वती नसल्याचा मतप्रवाह आहे. खुद्द रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जुलैमधील महागाई दरावर गतवर्षातील उच्च आधार दराचा अनुकूल प्रभाव दिसून येईल, असे गेल्या आठवड्यात पतधोरण बैठकीनंतरच्या समालोचनात नमूद केले होते.